पब्लिक पाना

संङघीय संसदका तीन समितिको बैठक बस्दैँ बिहीबार, माघ २५, २०८० दिगो बिकास समितिमा संघीय संसद भवन निर्माणको हालसम्मको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले थाल्यो ‘प्रक्रिया’ बुधबार, माघ २४, २०८० सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँग मिलेर उद्योगी अरुण चौधरीले निजीकरण गरेको भनिएको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन ‘प्रक्रिया’ सुरु गरिएको छ ।

‘भ्यालेन्टाइन वीक’ - आज ‘प्रपोज डे’ बिहीबार, माघ २५, २०८० यो दिन रोमान्टिक प्रस्तावहरूको सौन्दर्य मनाउन चिह्न स्वरुप प्रस्ताव राखेर मनाइन्छ ।

अछाममा आगलागी हुँदा दुई बालबालिकाको मृत्यु बिहीबार, माघ २५, २०८० घर नजिकै बालेको आगो गोठमा सल्किँदा ६ बर्सकी निरुता बुढा र ३ बर्सका अङ्कित बुढाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिए।

दिलीप महतोको हत्यामा संलग्नलाई २५ वर्ष कैदको फैसला उच्च अदालतबाट सदर बुधबार, माघ २४, २०८० पर्यावरण अभियन्ता दिलीप भनिने ओम प्रकाश महतोको हत्याको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालत धनुषाकै फैसला सदर गरेको छ ।

गिरिबन्धु टि स्टेट जग्गा विवाद : एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’मा न्यायाधीश खविवडाको अन्तिम फैसला बुधबार, माघ २४, २०८० सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा चर्चित मुद्दा वुधबार टुङ्गोमा पु¥याएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले धेरै चलखेल भएको अपेक्षा गरिएको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सम्वन्धी विवादमा अन्तिम किनारा गरेको छ ।

गिरिबन्धु टि-स्टेट जग्गा विवाद : यसकारण सर्वोच्चले गर्याे हदबन्धी खुलाउने कानुन बदर बुधबार, माघ २४, २०८० सर्वाेच्चले याे फैसला सुनाउँदा केही आधार र कारण खुलाएकाे छ । याे सक्षिप्त आदेश मात्र हाे । फैसलाकाे पूर्णपाठ पछि तयार हुने छ । पूर्णपाठ तयार गर्दा सर्वाेच्चले यसमा विस्तृत ब्याख्या गर्ने छ ।

६ फागुनमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर बुधबार, माघ २४, २०८० यसका लागि २ फागुन दिउँसो ३ बजेभित्र सांसदहरूले लिखित प्रश्न दर्ता गराउनुपर्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए ।

गिरीबन्धु टि स्टेट्सको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा बदर हुने फैसला बुधबार, माघ २४, २०८० गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

संसद विकासकोष ब्युताउन दिएन सर्वोच्चले आदेश, विपक्षीलाई जानकारी दिनुपर्ने बुधबार, माघ २४, २०८० सर्वोच्च अदालतले संसद विकास कोष ब्युताउनुपर्ने माग गर्दै संसद सचिवालयले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनमा रिट निवेदकलाई सुचना दिने आदेश गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत : २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा राख्न नपाउने प्रस्ताव बुधबार, माघ २४, २०८० कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले भने संसदीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको उल्लेख गरे।

सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएकी रोकाविरुद्द डिफ्युजन नोटिस जारी बुधबार, माघ २४, २०८० नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को पत्राचारपश्चात इन्टरपोलले उनीविरुद्द डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो।