काठमाडाै- सर्वोच्च अदाललते रिगल भनिने योगराज ढकालको मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा राष्ट्रपति कार्यालयले सजाय माफी दिने निर्णय किन त्रुटिपूर्ण थियो भनी विस्तृत व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलाले उनी माफी बदर भएर हाल सजाय काटिरहेका छन्। सर्वोच्चले कात्तिक १६ गते भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै रिगलको माफी बदर गर्दै पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले कसुरदारले कैदमै रहेर सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भनेको छ।

‘यसरी न्यायीक निर्णयको परिणामस्वरुप तोकिएको कैद सजाय कार्यकाररिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन सक्तैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४को दफा १५९ को उपदफा ५, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७को त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रयोग गेको पाइयो।’ त्यस्तै सर्वोच्चले कारागार नियमावलीको नियम २९ मा रहेको प्रावधानहरुलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्याको समेत अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरेको नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, सर्मपण र अभ्यासको पनि जरुरी हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विगतमा पीडितको पीडालाई नदेखा गरी हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेका पनि थिए होलान्। तर अबको अवस्था त्यस्तो होइन। वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाह, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारको प्रयोग गर्न मिल्दैन।’

पूर्णपाठमा सञ्चार माध्यमलाई पनि आदेश
‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भैनसकेको) अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको पाइयो। यस सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको प्रवृत्ति प्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ। गलत, असत्य वा भ्रामक समाचार संप्रेषण गरियो भने स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। न्यायिक प्रकृयामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारीहरू प्रचार प्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्तछ।’

सर्वोच्चको फैसलामा विचाराधीन मुद्दामा अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशित नगर्नू भनी आदेश गरेको छ। ‘विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै संचार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।