काठमाडाै - रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका छन् । राजनीतिमा होमिएको करिब ७ महिनामै लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री भएका थिए । तर उनी नागरिकता विवादमा पद गुमाउन पुगे ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि उनी १३ माघ २०७९ मा पदमुक्त भए । त्यसपछि पुन: चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनी एक वर्षपछि दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयमा नै फर्किएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले राजनीतिको आडमा ‘फौजदारी कसुर’ छिपाएको आरोप छ । नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपनि गैरकानुनी रुपमा उनले लिएको नेपाली पासपोर्टको मुद्दा अदालत दायर गर्नुपर्नेमा राज्य संयन्त्रले नै ‘फासफुस’ बनाइदिएको छ ।
६ फागुन २०७९ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पासपोर्ट विवादमा रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुन: कायम भएको छ । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।
२०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो ‘विवादित’ पासपोर्ट विरुद्ध उजुरी परेपछि उनले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट फिर्ता गरे । तर, उनीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता भएन ।
राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ,‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ यस पटक उनका लागि झन धेरै चुनाैती छन् । उनी सहकारी ठगीमा जाेडिएका छन भने गृहमा रहेर उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने चुनाैती उनलाई रहेकाे छ ।
