उच्च अदालत पाटनका न्यायाधी मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनीको संरचना तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे ।

यसअघि पाटनले गैर आवासिय नेपाली (एनआरएन)काे भवन खाली गराउने काठमाडाै महानगरपालिकाकाे सुचना स्ठगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे थियाे । म‌गलवार उक्त इजलासले मीनबहादुर र उनका नातेदार सरला घले गुरुङसमेतकाे नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना समेत सवै स‌रचनाहरु खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।

उच्चले पूनरावेदन गर्न पाउने निवेदककाे हक वाँकी नै रहेकाे अवस्थामा खाली गराउनु सुविधा र सन्तुलनकाे दृष्टीले नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । तर विशेषले भने ललिता निवासका सवै जग्गा सरकार हुने ठहर गर्दै जफत हुने फैसला सुनाएकाे छ ।

विशेषकाे फैसलापछी महानगरले सुचना निकालेकाे थियाे । विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको भाटभटेनीको संरचनासमेत जफत हुने फैसला गरेको थियो।

तर विशेष अदालतको फैसलाकाे पूर्णपाठ अझैसम्म नदिएकाे र आफूहरु सर्वाेच्चसम्म न्याय माग्न जान सक्ने वाटाे बाँकी नै भएकाे भन्दै महानगरकाे सुचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर भएका थिए । विशेषले फैसला दिए पनि प्रतिवादीहरूलाई अझै सर्वोच्चको ढोका खुल्लै छ।