नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा सरकारले पनि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि मस्यौता गरेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंखर खत्रीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट पूनरावेदन गर्ने निर्णय आइतबार प्राप्त भएको र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय अध्ययन गरि मस्यौदा निर्माणमा लागेको बताए।
उनले जिल्लाको फैसला बदर भई अधिकतम सजाय १२ वर्ष ठहर हुनुपर्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। जिल्ला अदालतले पीडित गौशाला २६ बालिग ठहर गरे पनि त्यो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको र उनी नाबालिग नै रहेको जिकिर सरकारी पक्षले गर्ने तयारी गरेको छ। लामिछानेले पीडितको आर्थिक अवस्थामात्र नभई उनी अपरिपक्व र निर्णय लिन नसक्ने अवस्थाकोसमेत फाइदा उठाएको दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्लाले सीमित प्रमाण र आधारहरुको मूल्याकंन गरेकाले उक्त फैसला बदर भई नाबालिकामाथि जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर हुनुपर्ने तर्क गर्ने तयारी गरेको छ।
लामिछाने भने यसअघि नै उच्च अदालत पुगेका छन्। फागुन १० गते सन्दीपका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता गराइएको थियो। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खत्रीले एक साताभित्र आफूहरुले पूनरावेदन दर्ता गराउने बताए। ‘जिल्ला अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने नजिर,आधार र कारणहरुसहित हामी पूनरावेदन पत्र बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अधिकतम कैद, बिगो र पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग्ने तयारी छ।’
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा दुवै पक्षले उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक अन्तर्गत सन्दीपपछि सरकारी पक्ष उच्च अदालत जान लागेको हो। उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च जान पाइन्छ। सर्वोच्चबाट फैसला भएपछि भने कार्यान्वयनमा जाने छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई चुनौती दिँदै क्रिकेटर लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा केही बुँदा उठाएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले सफाइ नै पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनले सँगै होटलमा बसेको तर आफूहरुबीचमा जवरजस्ती करणी नभएको र नियतसमेत नरहेको दाबी गरेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशाला २६ द्वारा दायर गरिएको बलात्कारको मुद्दामा सन्दीपलाई दोषी ठहर्याउँदै ८ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलामाथि चित्त नबुझाउँदै सन्दीपले पुनरावेदन माग गरेका हुन्। पुनरावेदनको फैसला नआउञ्जेल उनी जेल नबसी मुद्दा लड्ने सुविधा उच्चले दिएको छ। सन्दीप पक्षले उमेर पुगेका दुई युवा–युवतीका बीचमा भेट हुनु अनि शारीरिक सम्बन्ध राखेमा कानुनले बलात्कार नै हो भनी किटान नगर्ने दाबी गरेका छन्।
जिल्ला अदालतले सजाय निर्धारण गरेपछि क्यानले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। उनी अहिले खेलभन्दा बाहिर छन्। अदालतको फैसला अनुसार सन्दीपलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनका अनुसार उनको निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको पुस १३ गतेको इजलासले सन्दीपलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले सन्दीपविरुद्ध ८ वर्ष कैदसँगै ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
