आगामी मार्च तेस्रो सातादेखि एप्रिल पहिलो साताभित्र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले नेपालको भ्रमण गर्ने  तय भएकाे छ । उनकाे भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच "ऐतिहासिक तथा दीर्घकालीन महत्त्वका समझदारीहरू हुने"  सरकारकाे दावी छ । 

नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलो पटक हाे । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका दुईजना राष्ट्र प्रमुखहरूले भने कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार कतारी अमिरको भ्रमणका बेलामा दुई देशबीच "श्रम मामिलासम्बन्धी" केही समझदारी तथा सम्झौता गर्न लागिएको छ।

नेपाली श्रम तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबीच विकास साझेदारीसम्बन्धी समझदारीसमेत हुने छन्। 

समझदारीसँगै कतारले नेपालमा दाताको रूपमा विभिन्न विकास/निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

विकास साझेदारीसम्बन्धी कम्तीमा आठवटा समझदारीबारे छलफल भएर मस्यौदाहरू आदानप्रदान भइसकेको र केहीलाई अन्तिम रूप दिइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतारको विकास सहायतालाई स्वीकार्ने निर्णय भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

कतारको अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निकाय 'कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट' (क्यूएफएफडी)मार्फत् नेपालले त्यस्तो सहायता पाउनेछ।

हालसम्म औपचारिक रूपमा कतारबाट त्यस्तो सहायता नआएको बताइन्छ।

अमिरको भ्रमणका क्रममा भने त्यसबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

श्रमसम्वन्धी सम्झौता 

श्रममन्त्री भण्डारीले बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच भएको तर खासै कार्यान्वयनमा नआएको श्रम सम्झौताको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको बताएका छन्।

उनले उक्त सम्झौतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा अमिरको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइएको बताए।

भण्डारीले भने, "मस्यौदा हामीले कतारलाई पठाएका छौँ। मार्च तेस्रो सातादेखि एप्रिल पहिलो सातासम्ममा कतारका अमिरको भ्रणम हुनेछ र त्यसमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।"

उनले दुई देशबीच त्यस बेला "बहुआयामिक" क्षेत्रमा सम्झौताहरू हुने बताए।

भण्डारीले भने, "सञ्चारदेखि वन क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनदेखि लगानी र श्रमसम्मका कुरा हुन्छन्। बहु-समझदारी हुन्छन् र ती मन्त्रालय अनुसार फरक फरक छन्।"

उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समझदारीपत्रहरू वा सम्झौतापत्रहरूको मस्यौदामा काम गरिरहेको जानकारी पनि दिए।