सांसद विकास कोषमार्फत् सांसदहरुले रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद्का तर्फबाट दायर भएको भ्याकेटको निवेदनमा सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पठाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले उक्त विवादमा दुवै पक्षको लिखित जवाफसमेत प्राप्त भएको र दुवै पक्षले उठाएको कुरा अन्तिम फैसलाबाट निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्च अदालतमा दिइएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइका लागि चैत ३० गते पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमासहितको इजलासले विपक्षीलाई पनि जानकारी दिँदै अन्तिम सुनवाइ गर्ने र त्यसका लागि चैत ३० मा सुनुवाइ हुने आदेश गरेको हो।
सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट ‘भ्याकेट’को निवेदन दिइएको थियो। प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दिएको थियो।
