राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार पुगेर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितको टोलीले मागपत्र बुझाएको हो।

नेपाल बनाउने मात्र नभइ बचाउनुपर्ने बिन्दुमा पुगेको राप्रपाले ठहर गरेको छ। 'अब मुलुक कुनै हालतमा यही अवस्थामा रहिरहन सक्दैन', राप्रपाको ठहर छ, 'त्यसको अर्थ पछाडि फर्कने वा यहीँ बस्ने भन्ने होइन। विगत र वर्तमानका राम्रा र आवश्यक पक्षहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने हो।'

राप्रपाले राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी साध्य, प्रजातन्त्रलाई अपरिहार्य आधार, राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, सनातन हिन्दू धर्मलाई धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सौहार्दताको जग र उदार अर्थतन्त्रलाई कल्याणकाली राज्य र समतामूलक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै बृहत् राष्ट्रिय एकता गरी 'नवीन समझदारी' मार्फत् मुलुकलाई निकास दिन सरकारसँग माग गरेको छ। 

४० बुँदे मागपत्रमा उसले अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था लगायतका विषय उठाएको छ।

राप्रपाले आफ्ना ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढंगबाट सम्बोधन नगरे तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा पनि प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ।