संसद् विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी रहेको छ। यसघि पहिलो सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदकलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले यसअघि संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेका थिए।
संसद्मा व्यापक छलफल र बहसपछि कानुन निर्माण गरेर पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने गरी कोष बनाएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी सहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन ससद् सचिवालयले दिएको थियो।
‘संसद्ले आफूले निर्णय गरेको, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको बजेटलाई न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउन पाउँदैन त्यसलाई न्यायिक रूपमा हेर्न मिल्दैन,’ भ्याकेटमा भनिएको छ, ‘यो विषयवस्तु चुनावमार्फत जनताले हेर्ने विषयवस्तु हो, चुनावका बेला जनताले जाँच गर्छन्।’
संसद्को विशेष अधिकार भएकोले अदालतले बोल्न नमिल्ने दाबी भ्याकेटको निवेदनमा गरिएको छ।
सांसदका नाममा कुनै पनि बजेट दिन नमिल्ने भएकाले यो राज्यशक्तिको दुरुपयोगका साथै गलत स्थानमा खर्च गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै भदौ ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सो आदेशपछि संसद्ले खर्च गर्न पाउने कार्य रोकिएका थियो। यसको सर्मथन र विरोध दुवै भएको थियो।
