रेशम चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य हुन योग्य रहेको वा नरहेको भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका बेला रेशम चौधरीले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए । 

हत्या मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका व्यक्तिको हकमा कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रुपमा समेत चासो प्रकट भइरहेका बेला आयोग यही विषयमाथिको छलफलमा जुटेको हो ।

जेलबाट छुटेपछि राजनीतिक सक्रियता बढाएका चौधरीले आफ्नै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मक्ति पार्टी (नाउपा) को २७ पुसमा कैलालीमा महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष निर्वाचित भए । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरीसहितका पदाधिकारी चयन भएअनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिनका लागि नाउपाले गत २९ माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । 

चौधरी नाउपाको अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारी पाएपछि आयोगका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा सरकारसँग सुझाव लिएका छन् । उक्त दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारको बुझाइ मागिएको हो ।

आयोगमा रेशम चौधरीविरुद्ध दुई वटा उजुरी पनि परेको छ । उजुरीमा ‘हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न नपाउने’ जिकिर गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चौधरीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको पुष्टि गरे ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुका अनुसार दलको अखिलेख अद्यावधिक गर्नु अगाडि प्राप्त उजुरीहरुको अध्ययन हुनेछ ।

आयोगमा हाल १२० वटा दल दर्ता छन् । ती दलका पदाधिकारीहरुले आयोगमा दल दर्ता वा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा आफू योग्य रहेको स्वघोषणा गर्छन् । त्यस आधारमा आयोगले दल दर्ता वा विवरण अद्यावधिक गर्ने गर्दछ ।

तर, उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने गरेको छ ।

चौधरीका बारेमा उजुरीका साथसाथै सार्वजनिक मञ्चमा समेत प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नाउपाको अध्यक्षका रुपमा अद्यावधिक गर्नुअघि आयोगले जाँचबुझ गर्ने भएको हो ।