काठमाडाै-  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार एउटा ‘ठुलो माछा’अर्थात धेरै विगो र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ७ अर्व ७२ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भनि परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दै तीन  पूर्वसचिव,वहालवाला अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 
अख्तियारले पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरु यो निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिएको दावी अभियोगपत्रमा गरेको छ ।  
भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी पेश्की मोबिलाइजेशन गरेको दावी  अख्तियारले  आफ्नो अभियोगपत्रमा गरेको छ। 
आयोगले मेलम्ची खानेपनी विकास समितिको अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही उक्त भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने माग समेत अभियोगपत्रमा गरेको छ। 
अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन सचिवहरू शर्मा, उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ ९६ पैसा, चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैँया ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैँया ३१ पैसा विगोसहित मागदाबी गरेको छ ।  
कसरी भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार 
मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो लामो समयदेखि निर्माणाधिन रहदै र विवादित हुदै आएको छ। पछिल्लो समय वाढीका कारण खानेपानी काठमाडौ ल्याउन समस्या हुदै आएको छ। आयोजनाको हेडवक्समा वाढीले क्षति पु¥याएका कारण निर्माणकार्य चलिरहेको छ भने हिउदमा मात्र काठमाडौ पानी ल्याउने अनि वर्खाको समयमा बन्द गर्ने हुदै आएको छ। 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दि रभेनालाई रनिङ्ग बिलमा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्री निर्माण कम्पन सिएमसीले प्रयोग गरेबापतको भाडासमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको उजुरी परेपछी खानेपानीको भ्रष्टाचार छानविन शुरु भएको थियो । 
२०७० असार ३१ मा १०९५ दिनमात्र  बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कुल रकम ७ अर्व ७२ करोड ९भ्याट बाहेक० बराबरको सम्झौता भएको ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछी २०७५ मसिर  गलत भुत्ताःनी दिएको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । 
ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा एमअयू विपरित पर्चा खडा गरेर  नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी  ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्की ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार  दिने कार्य भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै  १७ फेब्रुअरी २०१७ मा दोश्रो पटक एमअयू विपरिता  निर्माण व्यवसायीले  भ्यालू इनजिनियरिङ  नगर्दै सोही नाममा  थप एडभान्स ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । कुल ८५ करो८ ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको र उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने व्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ असुल नगरेको  दावी अभियोगपत्रमा गरेको छ । 
पेश्की फर्छोट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त भएपछि असुल हुन बाँकी रहको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा सोमा लाग्ने व्याज वापतको  १ करोड २९ लाख ९३ हजार ९ सय ५०  असुल नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 
सरकारको २७ करोड ६६ लाख ४८ हजार ३ सय ५३  बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको तथा ठेकेदार पक्षलाई लाभ पुर्‍याएको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।  सुन्दरीजल टनेलको पुनर्स्थापना कार्यको भरपाई विमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सृजित खर्चको भुक्तानी  ज्ञण् करोड ज्ञण् लाख द्ध हजार  र सम्झौताको शर्त विपरीत मेलम्चीस्थित भिमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको रकम ५९ लाख ५८ हजार ८ सय १६।१५ समेत  गरी  कुल भुक्तानी रकम १० करोड ६९ लाख ५९ हजार २ सय २६ सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । 
कुनै सल्लाह सुझाव नदिएको कम्पनीलाई समेत परामर्श सेवाको  नाममा २१ लाख २१ हजार ७५ रुपैया बढी भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।