एजेन्सी - भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरुले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयाताको प्रक्रियालाई अवैधानिक भएकाे ठहर गर्दै खारेज गरिदिएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतले यसलाई खारेज गरेसगै दलहरुले चुनावका लागि कसरी पैसा उठाउछन भन्ने अन्याेल सिर्जना भएकाे छ ।   चुनावको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि भन्दै अदालतले यस्ताे फैसला सुनाएकाे छ । भारतीय सर्वाेच्चले याे  कदम  ऐतिहासिक भएकाे भनेकाे छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ६ वर्ष अगाडि ‘इलेक्टोरल बन्ड’ को प्रावधान ल्याएको थियो । सरकारले २०१७ मा राजनीतिक दललाई चन्दा दिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले सहयोग गर्न चाहेको राशीका लागि तोकिएको बैंकबाट एक प्रकारको प्रतिबद्धता पत्र खरीद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । 
 सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड नेतृत्वको पाँच सदस्यीय न्यायाधीशहरुको ईजलाशले सर्वसम्मत ढंगले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।
‘इलेक्टोरल बन्ड’ जारी गर्नका लागि लागि ‘स्टेट बैंक अफ इन्डिया’ लाई तोकेको थियाे । एक हजार, दश हजार, एक लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्मको ‘इलेक्टोरल बन्ड’ बैंकले जारी हुदै आएकाे थियाे ।  चन्दादाताले बैंकबाट उक्त बन्ड खरीद गरेर दललाई दिएपछि दलले त्यसलाई बैंकमा जम्मा गरेर नगदमा परिवर्तन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस प्रावधानअनुसार कुन व्यक्ति वा कम्पनीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको हो, त्यो गोप्य रहँदै आएको छ । चुनाव आयोगलाई पनि त्यो जानकारी हुँदैन । लोकसभा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा अदालतले त्यो प्रक्रियालाई असंवैधानिक भनेको छ । 

कस्ले कति चन्दा दियो त्यसलाई गोप्य राख्नुलाई अदालतले संविधानको प्रतिकूल रहेको बताएको छ । अदालतले भनेको छ– ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लाई अज्ञात राखिनु संविधानले दिएको सूचनाको अधिकारको उल्लघंन हो ।

अदालतले अहिलेसम्म ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत कोबाट कुन पार्टीले कति चन्दा पाएको छ, त्यो सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई त्यसको जानकारी चुनाव आयोगलाई दिन र आयोगलाई उक्त जानकारी ३१ मार्च भित्र वेवसाईटमा प्रकाशित गर्न निर्देश गरेको छ ।

इलेक्टोरल बन्डको प्रावधान आएपछि त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ सत्तारुढ भाजपाले प्राप्त गरेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार इलेक्टोरल बन्डको ९० प्रतिशत लाभ भाजपाले पाएको छ । १० प्रतिशतमा मात्रै अन्य दलले चन्दा पाएका छन् ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार इलेक्टोल बन्ड कार्यान्वयनमा आएयताको ६ वर्षमा भाजपाले ६ हजार करोड भन्दा बढी चन्दा सहयोग पाएको छ । जबकी विपक्षी कांग्रेसले यस अवधिमा एक हजार करोड हाराहारी सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

अघिल्लो चुनावमा कम्तीमा १ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ मार्फत चन्दा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई खारेजीको माग गर्दै वर्षौदेखि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । 
विविसी हिन्दी