कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १ हजार ७१२ योजनामा हाल सम्मा ७३४ वटा योजनाको मात्र सम्झौता गरेको छ । प्रदेशका १० जिल्लाको विवरण हेर्दा सबै भन्दा कम्जोर जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माको जिल्ला डोल्पामा रहेको छ । डोल्पामा हाल सम्मा १५४ वटा योजनामा २२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको पाइएको छ ।
त्यसपछि दोस्रोमा जुम्ला रहेको छ । जुम्लामा मन्त्रालयले पठाएको १३९ योजनामा ४९ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको पाइएको छ । मन्त्रीकै जिल्ला डोल्पामा विकासे योजनामा टेन्डर गर्न नदिने देखि राजनीतिक दबाबका कारण योजना सम्झौता कम भएको स्रोतले बताएको छ । अधिकांश योजनाहरु प्रदेशबाट किनेर ल्याइएको छ, बोलपत्र गर्न दिँदैनन कसरी हुन्छ काम ? एक कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति ८.१८ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगती २२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
सुर्खेतले २०० योजनामा ९८ वटा योजनाको सम्झौता गरेको पाइएको छ । दैलेखले १८० मा ८५ वटा योजनाको सम्झौता भएको जानकारी दिएको छ । कालिकोटमा १९३ मा ७८ वटा योजनाको सम्झौता भएको जानकारी दिइएको छ । सल्यानमा १२७ मा ७१ वटा , रुकुम पश्चिममा १९० मा ९५ , जाजरकोटमा २१५ मा ७५ , हुम्लामा १६१ मा ६१ मात्र र मुगुमा १५१ मा १०० वटा योजनाको सम्झौता भएको मन्त्रालयको सूचना शाखाले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको अर्ध बार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा समेत यही जानकारी गराएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग गाभ्दै, छुट्याउँदै गरिरहेको कर्णाली प्रदेशको सबै भन्दा कान्छो मन्त्रालयको रुपमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाइ लिइन्छ । राजनीतिक रुपमा धेरै पटक सिकार हुनेमा समेत पर्दछ ।
मन्त्रालयले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्दासम्म अपेक्षित उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन । बजेट तथा अन्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेशका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय ७९ जना कार्यरत छन् । ४३ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखले नटर्ने गरेको मन्त्रालयको समिक्षामा गुनासो गरिएको थियो । आफूखुसी जत्तापायो त्यतै मनलाग्दी काम गर्ने प्रावित्ति बढेको गुनासाहरु आइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ । सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि सारिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रमा थप चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति मन्त्रालयले तय गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । तर लक्ष्य राखेपनि मन्त्रालयको कामको गतीले त्यो लक्ष्यमा पुग्न फलामका चिउरा चलाएझैँ हुने सम्भावना बढेको छ ।
सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोही अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाड भएको मन्त्रालयको दाबी छ । सिँचाइका कार्यक्रमका लागि यो वर्ष मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभर सानाठूला गरी पाँच सय पुराना सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई सय नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताएको छ । कृषि भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको बताएको छ । सिँचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सघन प्रयास थालेको छ । परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आधाभन्दा बढी कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
सिँचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत् पहाडी भेगका सुक्खा तथा टार क्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री उर्मिला विकले बताइन । बृहत् र ठूला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाइ कृषकलाई भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पु¥याउन लागिएको उनको भनाइ छ । सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरी दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरूपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
मन्त्रालयले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिँचाइ तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् । उनका अनुसार सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन् । टार सिँचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको मन्त्री विश्वकर्माको दाबी छ ।
प्रदेशमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेको छ । आगामी दिनमा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन÷कानुन निर्माणमा विशेष पहल गरिने उनले जनाइन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।
