नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तथा ब्याजदर ‘करिडोर’ कार्यान्वयनमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत विन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु दुई करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवं बाह्य स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।।
