सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदजारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको दरखास्त आह्वान गर्दा कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चको आज सोमबारको आदेशसँगै सञ्चार मन्त्रालयले १४ माघमा आह्वान गरेको दरखास्त अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
