अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विभिन्न ऐनहरूको संशोधन एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्ने भएको छ। 
लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुँदै छ। त्यसको तयारीस्वरूप सरकारले १० ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो। 

विविध मन्त्रालय र भिन्न–भिन्न निकायसम्म सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन भने  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। 

लगानीको वतारण रहेको देखाउन कुन ऐनको के–के विषयमा संशोधन आवश्यक छ त? यसको लेखाजोखा गर्न सरकारले एक कार्यदल नै बनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १० वटा ऐनका ३८ दफा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेको उक्त समितिले ऐन संशोधनको विस्तृत खाता नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ।

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ वन ऐन, २०७६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्ष्ण ऐन, २०२९ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ संशोधनको लागि सिफारिस गरेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।