प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

सिंहदरबारमा आज आइतबार बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता आजैबाट लागू हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। 

रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका ८ स्थलमध्ये एक मानिन्छ।

सो क्षेत्र विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोषले काम अघि बढाएको थियो। कोषले ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’ भन्ने कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान समेत गरेको थियो। 

त्यसबारे विभिन्न प्रश्न उठेपछि लेखा समितिमा आइतबार छलफल भएको थियो। समितिको बैठकले उक्त ठेक्का प्रक्रिया सबै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।