पाकिस्तानमा आम निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएर निर्वाचन परिणामा आउन सुरू गरिसकेको छ । 

निर्वाचन परिणाम अनुसार हाल जेलमा रहेका इमरान खान समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उल्लेख्यनीय रूपमा जीत हासिल गरेका छन । 

नेशनल एसेम्बलीको चुनाव हुनु एक साताअघि देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीका प्रमुखलाई २४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएपछि पाकिस्तानको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था कत्तिको नाजुक छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै उनको पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि खारेज गरिएको थियो, यद्पी चुनावी परिणाम खान समर्थित स्वतन्त्र सांसदहरूले बिजय हासिल गरिरहेका छन ।

यहाँको संविधान अनुसार पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख र कार्यकारी शक्तिको लागि जिम्मेवार हुन्छ। पाकिस्तानमा संसदीय प्रणाली छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री सामान्यतया राष्ट्रिय सभामा बहुमत भएको राजनीतिक दल वा गठबन्धनको नेता हुनेछन् । अन्य मन्त्रीजस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि पनि संसदको सदस्य हुनु अनिवार्य छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्रमुख काम र मन्त्रालयहरूको निरीक्षण गर्न मन्त्रीहरू नियुक्त गर्छन्। यसबाहेक अन्य केही महत्वपूर्ण पदमा पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । जस्तै राष्ट्रमण्डल सचिव, स्थानीय मुख्य सचिव, पाकिस्तानी सशस्त्र बलका प्रमुख प्रशासनिक र सैन्य कर्मचारी  संगठनका  प्रमुखहरू नियुक्ति गर्नेछन् ।  

यति मात्र होइन, संघीय आयोग, सार्वजनिक निकायका अध्यक्ष, अन्य देशका राजदूत र उच्चायुक्तहरू जस्ता धेरै विशेष मन्त्रालयहरू सामान्यतया प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई देशको आणविक हतियारको कमाण्ड र अधिकार पनि दिइएको छ। विदेशमा हुने ठूला सम्मेलनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

उता, यसपटक पाकिस्तानमा सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको छ । रिपोर्टका अनुसार करिब एक हजार करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यो पछिल्लो निर्वाचनको तुलनामा २८ गुणा बढी खर्च हो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ७ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सिन्धमा मात्रै १ लाख ३३ हजार सैनिक तैनाथ गरिएको थियो ।

यसपटक पनि उम्मेदवारको संख्या बढी छ । जहाँ गत २०१८ को चुनावमा ११ हजार ७०० उम्मेदवार मैदानमा थिए। यसपटक १८ हजार ५९ जना उम्मेदवारले चुनाव लडेका छन् । जसमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या ११ हजार ७ सय ८५ छ । इमरान खानको पार्टी पीटीआईबाट चुनाव चिन्ह खोसेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या पछिल्लो समयको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी छ ।