पाकिस्तानको नेशनल एसेम्बली चुनावमा जेल जीवन बिताइरहेका इमरान खान समर्थित पार्टीका उम्मेदवारहरूले पकड बढाउँदै लगेका छन्।

सुरुवाती रुझानमै इमरानको पक्षमा गएको नतिजाले विस्तारै परिणाम आउँदै गर्दा अरु दललाई धक्का दिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान समर्थक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म ६० सिट जितिसकेका छन्। 

जम्मा २६५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा इमरन समर्थित पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ पार्टीको समर्थनमा निर्दलीय चुनाव लडेकामध्ये ६० जनाले जित पक्का गरेका हुन्। 

यो समाचार तयार पार्दासम्म १४६ सिटको परिणाम आइसकेको छ। विस्तारै पीटीआई समर्थित उम्मेदवारहरूले अन्य दुई दललाई धेरै पछि छाडेका छन्। 

उता चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योजनासहित सेनाको समर्थनमा चुनावमा होमिएका नवाज शरिफसम्बद्ध पाकिस्तान मुस्लिम लिग पार्टीले अहिलेसम्म ४३ सिटमा जित निश्चित गरेको छ।

उता बिलवाल भुट्टो नेतृत्वको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले पनि ३७ सिटमा जितसहित तेस्रो स्थानमा आफूलाई हिँडाइरहेको छ।

चुनावी परिणाममा विस्तारै पकड बनाउँदै लगेको पीटीआईका अध्यक्ष गौहर अली खानले आफूहरू कुनै पनि दलसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। 

गौहरले जियो न्यूजसँगको कुराकानीका क्रममा पीटीआईले नेशनल एसेम्बलीका १५० सिट जित्ने दाबी गरे। उनले आफूहरूले एकल बहुमत ल्याउने पनि बताए।

केन्द्रमा गठबन्धन सरकार बनाउन पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र पाकिस्तान मुस्लिम लिगसँग गठबन्धन गर्ने कुराको उनले इन्कार गरेका हुन्। मतगणना मध्यतिर पुगिसक्दा पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारको पकड बलियो हुँदै गएको छ।

इमरानको पार्टी पीटीआईले पञ्जाबको प्रान्तीय चुनावमा आफूहरूलाई दुई–तिहाइ सिटसहित बहुमत मिलेको दाबी गरेको छ। आफूहरूलाई दुईतिहाइ आइसकेकाले पञ्जाबमा अब सरकार बनाउने पीटीआईले बताएको छ।

अन्य प्रान्तको परिणाम आइरहँदा मतदानको २४ घण्टा भइसक्दा पनि बलुचिस्तानको कुनै पनि सिटको नतिजा अहिलेसम्म आएको छैन।

बलुचिस्तानमा नेशनल एसेम्बलीका १६ सिट छन्। यहाँ ८ फेब्रुअरीमा भएको भोटका क्रममा विस्फोट हुँदा दुईजना बालक मारिएका थिए।

यसैबीच चुनावी नतिजा आइरहँदा राजधानी इस्लामावादमा धारा १४४ लागु गरिएको छ। दलका कार्यकर्ताहरूको प्रदर्शन बढ्न थालेपछि धारा १४४ लागु गरेर प्रदर्शनमा रोक लगाइएको हो। 

देशभरका कयौँ शहरमा पीटीआई समर्थक कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले चाँडो भन्दा चाँडो नतिजा दिन निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्।