काठमाडौ–  केही समय अघि परोपरकारी संस्था भनेर चिनिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अन्तराष्ट्रिय रेडकक्रसले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नगर्ने र सहकार्य नगर्ने भनि पत्रचार ग¥र्यो । यो पत्र सगै नेपाल रेडक्रसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। 
यो घटना भएको केही दिनमा अर्को परोपकारी संस्था नेपाल स्काउटपनि त्यही वाटोमा पुगेको छ। 
अवैधानिक पदमा बसिरहेका लोकबहादुर भण्डारीका कारण नेपाल स्काउट समाप्त हुने वाटोमा पुगेको स्काउटका जानकारहरुले बताएका छन् । 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न भनि तदर्श समितिको संयोजक २०७८ सालमा नियुक्त भएका भण्डारीले पद नै नछोडी टाँसिएर बसेपछि स्काउट धरासायी भएको हो । भण्डारीले ६ महिनामा निर्वाचन गराएन् भने नेपाल स्काउटको कानुन अनुसार ४ वर्षभन्दा बढि बस्नै नपाइने भएपनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर उनी पाच वर्षदेखि पदमा छन् । सरकारले उनी अवैधानिक भएको भनि सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन लगेपछि भण्डारीले आफ्ना वकिलहरु लगाएर एकपछि अर्को तिकडम इजलासमा देखाउने गरेका छन् । जसले गर्दा उनले मुद्दाको सुनुवाई हुनै नदिने अनि आफू अनुकुल निर्वाचनको जिम्मेबारी पाएकाले त्यसलाई पुरा गर्ने दावी गर्दै हिडेका छन् । एकपछि अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा दायर हुदाँ माघ २७ गते अवैधानिक रुपमा गर्न लागेको निर्वाचनपनि विवादमा परेको छ। 
शुक्रवार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशवारे निर्णय गर्नुनु र निर्वाचन समितिका पाँच मध्ये तीन सदस्यले राजिनामा दिएपछि झन विवादित भएको छ। खेलकुद मन्त्रालयका तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार व्यक्तिहरुले नै आफूहरु निर्वाचनमा संलग्न हुन नसक्ने भनेपछि यो निर्वाचन गैरकानुनी हुने भएको छ। सर्वोच्चले माघ २५ गतेसम्मका लागि मात्र अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले भण्डारीले निर्वाचन नै गराउन नपाउने स्काउटका रविन दाहाल पक्षको दावी छ ।  शुक्रवार इजलासमा उनीहरुले आफूहरुले निर्वाचन गराउन नसक्ने जानकारी गराई सकेका छन् । अव स्काउटमा एमालेका मुकुन्द अधिकारी र भण्डारीले तोकेका व्यक्तिमात्र निर्वाचन समितिमा छन् । अधिकारीपनि एमालेकै कानुन व्यवसायी हुन्् । उनलई भण्डारीले नै नियुक्ती दिएका थिए । त्यही कारण उनले सर्वोच्चमा उभिएर भण्डारीकै पक्षमा वहस समेत गर्दै आएका छन् । 
सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा र सरकारको एकपछि अर्को कदमले शनिबार हुने भनिएको निर्वाचन  गर्नै नहुने भएको छ। 
सर्वोच्चको अन्तरकालिन आदेशले माघ २७ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा लोकबहादुर भण्डारीले गरेका छन् भने उनको विपक्षमा रहेकाहरुले निर्वाचन गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् । सर्वोच्चमा यही विवादमा संयुक्त इजलासमा मुद्दा समेत रहेको थियो । न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा रहेको मुद्दामा निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन रोक्ने भनि गरेको निर्णय र पछिल्ला विवाद सम्वन्धी निर्णयहरु पेश गर्न भनेको छ।  
सर्वोच्चमा विवाद जारी रहँदा स्काउटको निर्वाचन समितिका संयोजकसहित तीन जनाले राजिनामा दिएका छन् । उक्त कुराको जानकारी वहसका क्रममा इजलासमा दिइएको थियो । नेपाल सरकारका तर्फवाट खेदकुद मन्त्रालयवाट निर्वाचनको जिम्मेबारी पाएका संयोजक शिवप्रसााद रेग्मी सहसचिव ,  कानुनको उप सचिव सरिता रायमाझी  र उपसचिव हरिप्रसाद अधिकारीले आफूहरु निर्वाचन प्रक्रियावाट अलग भएको जानकारी इजलासमै गराएका थिए । 
उनीहरुले २२ गते नै गर्नुपर्ने  निर्वाचनका कार्यक्रमहरु नै नभएकाले र अल्पकालिन आदेशले अन्योल भएको भन्दै राजिनामा दिएका थिए । 
स्वतन्त्र पूर्वक निर्वाचन गराउने अवस्था नभएको भन्दै राजिनामा वुझाएको र उनीहरुको राजिनामा स्वीकृत समेत भएको छ । स्काउटमा पाँच सदस्य निर्वाचन मण्डल रहेको हुन्छ । पाँच मध्ये तीन जनाले राजिनामा दिएको र दुई जना अल्पमतमा मात्र बाँकी रहेकाले निर्वाचन नहुने र भएपनि विवादित हुने देखिएको छ। 
यसअघि प्रधानमन्त्रीले माघ १९ गते निर्वाचन रोक्नु भनि निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनका आधारमा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्वुले निर्वाचन रोक्न पत्र लेखेका थिए । मन्त्रालयको हस्तक्षेपले निर्वाचन रोकिएपछि भण्डारी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाई गर्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले माघ २५ गते पेशी तोक्दै निर्वाचनको कार्यतालिका नरोक्न आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि तोकिएको पेशी विहिबार हेर्न नभ्याउने हुदै सरेको थियो भने शुक्रवार निर्णय मगाउने आदेश गरेको छ। भण्डारीको अवधी सम्वन्धी विवाद पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । उक्त मुद्दा माघ २९ गते पेशी तोकिएको छ। उक्त दिन भण्डारीको अवधी वैधानिक वा अवैधानिक निर्णय हुने छ । 
भण्डारी शुरुमा निर्वाचन गराउनका लागि ६ महिना अवधी तोकेर नियुक्त भएका थिए । तर चार वर्ष पुग्दासम्म उनले निर्वाचन गराउन नसकेको भनि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो । सरकारले हटाएपछि उनले पनि रिट दायर गरे । जसमा अन्तरिम आदेश भयो ।  यही विवादमा सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो । भण्डारी ऐनले तोकेको चार वर्षको अवधी भन्दा पनि धेरै पदमा बसेकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भनि भ्याकेटको निवेदन दायर गरेका थिए ।