अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद कार्य भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सजग गराएको छ ।

आयोगलेआज बिहीबार विभिन्न १० वटा बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायहरूलाई लेखी पठाउन भनेको हो । 

सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने तथा यस सम्बन्धी प्रविधि-विकास पनि अति द्रुत गतिमा भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा  यससँग सम्बन्धित बस्तु एवं सेवा खरिद तथा विकास गर्ने कार्यहरू भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै आयोगले सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  मार्फत सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरू, प्रदेश मन्त्रालयरकार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूमा लेखी पठाउन भनेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यस प्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार जन्य कार्य हुन सक्ने देखिएको भन्दै आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत-साधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन एवं अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याइएका सवालहरू तथा प्राप्त तथ्यहरू समेतको विश्लेषणको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) को व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्णय गरी पठाएको हो । 

आयोगका सुझाब 

१) सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण (System Requirement Analysis), प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लागत अनुमान, योजना कार्यान्वयन, तथा मर्मत सम्भार एवं सञ्चालन सम्वन्धी कार्यमा एकरुपता ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै एक निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली (IT System), हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरुको स्पेसिफिकेसन एवम् लागत अनुमान आदिको बारेमा एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिने।यस्तो मापदण्डलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक (Update) गर्ने।
२) खरिद कार्य गर्नु पूर्व खरिद गर्न लागेको सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण गरी अद्यावधिक गरिएको मापदण्डको आधारमा प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, श्रोतको सुनिश्चितता, लागत अनुमान, आयोजना कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण, आन्तरिक जनशक्तिको परिचालन, आयोजनबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभको अनुमान, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन आदि सम्बन्धमा पूर्ण तयारी गर्ने।
३)सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रयोग हुने हार्डवेयरहरु जस्तैः Microprocessor/Microcontrollers, Memory units, Switches, Routers, Gateways, Firewall, Multiplexers, Cables ईत्यादी एवम् सफ्टवेयर र सफ्टवेयर लाईसेन्सको खरिदमा अद्यावधिक गरिएको मापदण्डको प्रयोग गर्ने।
४) खरिद गर्न लागिएको System Software, Application Software, Operation & Maintenance Services तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको कार्यालयको कारोबार सम्बन्धी Data को सही, पूर्ण, भरपर्दो, र विश्वसनीय हस्तान्तरण (Handover) गरी नियमित कारोबारबाट प्राप्त तथ्याकंको समुचित भण्डारण (Backup) गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यस्तो कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण सामग्रीहरुको समुचित अभिलेखिकरण (Documentation) समेत गर्ने।
५) Application software खरिद गर्दा सो को Installation Platform, Database Management System, Design Framework, Deployment Tools, Security System, Users’ data, Data Volume, License Conditions, Backup & Restore, Service Warranty, / Support & Maintenance सम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक विशेषता र मापदण्ड (Features and Standards) समेत यकिन गर्ने।
६) सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, अपडेट, सपोर्ट लगायतका कार्यहरु आन्तरिक जनशक्तिबाट हुने गरी संगठन संरचना तथा जनशक्ती विकास गर्ने।आपैmले कम्प्युटर सफ्टवेयरको विकास गर्दा सफ्टवेयर विकास प्रक्रिया (Software Development Process) अनुसारका सम्पूर्ण चरणहरुको निर्क्यौल गरी सफ्टवेयर विकास आयोजना तयार पार्ने।यस्तो आयोजना लागू गर्दा आयोजनाको निश्चित चरणहरुका लागि मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
७) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद कार्यको जडान (Installation) पश्चात आंशिक भुक्तानी गर्दा अस्थायी स्वीकृति परिक्षण (Provisional Acceptance Testing) सम्पन्न गर्नुपर्ने र पूर्ण भुक्तानी गर्दा प्रणालीको निश्चित अवधिको व्यापारिक कारोबारको सञ्चालन पश्चात अन्तिम स्वीकृति परिक्षण (Final Acceptance Testing) सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने।साथै, यस्तो परिक्षण कार्यको पूर्ण अभिलेखिकरण (Complete Documentation)गर्ने।
८) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालनका लागि कार्यालय स्तरमा नै Standard Operating Procedures सम्वन्धी आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाई लागू गर्ने।नागरिकको सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायले यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण, भूमिका, जिम्मेवारी, र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने गरी Profiling गरी काममा लगाउने।साथै साविक कार्यालयवाट अन्यत्र सरुवा भई जाने अवस्थामा सरुवा हुने कर्मचारीले सम्पूर्ण भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिको बरबुझारथ एवम् प्रणाली सञ्चालन सम्वन्धी आवश्यक ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण हुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने।
९) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित सेवा प्रवाह गर्दा सूचना प्रविधि प्रणालीको मुख्य सञ्जाल (Core Network) एवम् नागरिकका महत्वपूर्ण वैयक्तिक विवरण भण्डारण भएको प्रणाली (Database) सम्मको पहुँच आन्तरिक जनशक्तिको मात्र हुने गरी व्यवस्था गर्ने।आउटसोर्स मार्फत कार्य गर्दा आउट सोर्सिङ गरिएका कर्मचारीको Core Network / Database भन्दा बाहिरै राख्ने गरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।साथै प्रणालीमा पहुँच भएका सबै प्रयोगकर्ताको Audit Trial को व्यवस्था गर्ने।
१०) सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर अत्यावश्यक एवम् राष्ट्रिय महत्वका सेवाहरु प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरुले आवधिक रुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षीय परिक्षण (Information Technology (IT) Audit) गरी सिफारिस गरिएका सुझाबहरूको समुचित कार्यान्वयन गर्ने।