काठमाडौ– प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ पारित भएको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । 
मन्त्री गुरुङको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विधेयकको विपक्षमा उभिएका थिए । तर बहुमत पक्षमा भएपछि विधेयक पारित भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय वातावरण निर्माण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले सो ऐन बनाउनुपरेको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । 
गत असोज २४ गते कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सो विधेयक पारित भएको थियो । पारित भएको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित रहेका विभिन्न १९ वटा ऐनका केही दफाहरू संशोधन गरिएको छ। 
के छ पारित विधेयकमा 
विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य नेपाल अन्तराष्ट्रिय रुपमा अप्ठारोमा पर्न लागेपछि सरकारले अघिल्लो अघिवेशनमै पेश गरेको थियो । उक्त विधेयक संसद हुदै समितिमा पुगेको थियो । समितिले छलफल गरेर पून प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि  यो विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल हअुने छ । संघिय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभावाट करिव २ महिनाभित्र पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि  यसले कानुनी रूप लिनेछ । 
यी कानुनमा हुदै छ संशोधन 
विधेयक दुवै सदनवाट पारित भएर प्रमाणिकरण भएपछि करिव १२ भन्दा धेरै कानुनका केही दफाहरु संशोधन हने छ। जसले गर्दा नेपाललेमा आउने पैसा र लगानीका बारेमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जवाफ दिन सकिने छ। 
पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन, २०५५, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८, दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण  जफत) ऐन, २०७० मा संशोधन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०२४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, बीमा ऐन २०७९ का केही दफाहरूमा संशोधन गरिएको छ ।  
किन ल्याइयो सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक 
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्न लागपछि यो विधेयक ल्याइएको थियो । नेपालको मुल्यकान गरि ग्रे लिष्टमा पर्ने निश्चित झै भएपछि सरकारी कानुन बन्ने ग्यारेन्टी अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका थिए । 

नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो तर राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी भएन । त्यसपछि पून सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली काठमाडौं  पनि आएको थिया । 
घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले विधेयक रोकिदै आएको थियो । 
सन् २०१०÷११ मा पनि एफएटीएफले गरेको मूल्यांकनबाट नेपाल कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएको थियो, तर कानुनी व्यवस्था गरी नेपाल त्यसबाट उम्किएको थियो । 
पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै चेतावनी भोग्दै आएको छ। 
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्ने कानुन नबनाएकामा एफएटीएफले पाकिस्तानलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दै आएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पनि सूचकांकमा सुधार नआए त्यस मुलुकलाई थप कारबाहीस्वरूप अर्को तह अर्थात् कालोसूचीमा राखिन्छ ।
हालसम्म उत्तर कोरिया र इरानमात्रै कालोसूचीमा छन । सूचकांकमा सुधार नआए पाकिस्तान, सिरिया, बर्मा, जोर्डनलगायत हाल ग्रे लिस्टमा रहेका अरू २३ देश पनि छिट्टै यो सूचीमा जादै छन् । । केही संस्थागत सुधार गरेर सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो । ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता रोक्नेछन्, विदेशी अनुदान र सहायता बन्द हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ ।