सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँग मिलेर उद्योगी अरुण चौधरीले निजीकरण गरेको भनिएको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन ‘प्रक्रिया’ सुरु गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखेर ‘गलत तवरबाट सरकारी जग्गा निजीकरण भएको देखिएकोले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने’ भन्दै पत्राचार गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले जानकारी दिए ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय अनुसार २० कार्तिक २०३७ मा नगर २२ (६) कित्ता नम्बर ५० को १८–३–२–० जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा स्रेस्ता कायम भएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय बिना जग्गा बेचबिखन गर्ने अधिकार नभएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले सो मध्येको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहको नाममा ‘हक हस्तान्तरण’ गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले २०४३ भदौ १० मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउण्डमा खडा गरिएको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा ‘हक हस्तान्तरण’ गरेका हुन् ।
जग्गा हिनामिना आरोपमा पक्राउ गरिएका अरुण चौधरी, अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक संजय ठाकुर अदालतको आदेशले ‘हाजिर जमानी’ मा रिहा भएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक जना अधिकृत भन्छन्,‘च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा कम्पनी खडा गरेर १८ रोपनी मध्येको १० रोपनी जग्गा कानुन विपरीत हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ ।’
जग्गा निजीकरण गरेपछि चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयरलाई परिवर्तन गरेर कम्पनीको नाम ‘सिजी चाँदबाग’ बनाएका हुन् । अहिले सो ठाउँमा चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ ।
