सर्वोच्च अदालतले  गिरिबन्धु टि-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ।  

बुधबार प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी भएको कानुन संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।   

सर्वाेच्चले याे फैसला सुनाउँदा केही आधार र कारण खुलाएकाे छ । याे सक्षिप्त आदेश मात्र हाे । फैसलाकाे पूर्णपाठ पछि तयार हुने छ । पूर्णपाठ तयार गर्दा सर्वाेच्चले यसमा विस्तृत ब्याख्या गर्ने छ ।  

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमा सहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम-कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।  

भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र सहितले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायी प्रयोजनका लागि दिने गरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ माग भने दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ। 

‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु  हुन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिने भनेको छ।