काठमाडौ –  सर्वोच्च अदालतले संसद विकास कोष ब्युताउनुपर्ने माग गर्दै संसद सचिवालयले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनमा रिट निवेदकलाई सुचना दिने आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,सपना प्रधान मल्ल,प्रकाशमान सिंह राउत र  शुष्मालता माथेमाको इजलासले संसद सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको सुचना दिने आदेश गरेको हो । 
संघिय संसद सचिवालयका कानुन शाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले यसअघि संवैधानिक इजलासवाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  संसद्‌‌मा व्यापाक छलफल र बहसपछि कानुन निर्माण गरेर पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने गरी कोष बनाएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबीसहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको उनले बताए। 

‘संसद्‌ले आफूले निर्णय गरेको, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको बजेटलाई न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउन पाउँदैन त्यसलाई न्यायिक रूपमा हेर्न मिल्दैन भन्ने विषय हामीले भ्याकेटमा उठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो विषयवस्तु चुनावमार्फत जनताले हेर्ने विषयवस्तु हो, चुनावका बेला जनताले जाँच गर्छन् भन्ने लाइनमा निवेदन परेको छ। यो संसद्‌को विशेष अधिकार भएकोले अदालतले बोल्न मिल्दैन भनेका छौँ।’

सांसदका नाममा कुनै पनि बजेट दिन नमिल्ने भएकाले यो राज्यशक्तिको दुरुपयोगका साथै गलत स्थानमा खर्च गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै भदौ  ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसद्‌ीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि संसद्‌ले खर्च गर्न पाउने कार्य रोकिएका थियो। यसको सर्मथन र विरोध दुवै भएको थियो।