कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने गरी सहकारी ऐनमा संशोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको छ। 

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाएको थियो। 

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। साथै अहिले २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा बचत गरिरहेका व्यक्तिहरूले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र रकम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर संसदीय समितिले उक्त सीमा राख्ने व्यवस्था हटाएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। 

सरकारले प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा २० वटा कानुनमा एक साथ संशोधन गर्ने गरि ’सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने’  विधेयक ल्याएको थियो। उक्त विधेयक मार्फत् सरकारले सहकारी ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको थियो। समितिले विधेयक माथि छलफल गरी पेस गरेको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख राख्ने प्रावधान समितिले गायब गरेकोमा प्रतिनिधि सभा बैठकमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

'२०७४ साल असोज ३ को सहकारी विधेयकमा ६ सय ९३ वटा संशोधन हालेर सहकारी ऐनलाई पंगु बनाइयो। आजको विकराल अवस्थामा ल्याइयो,’ वाग्लेले भने, 'त्यो शृंखला रोकिएला भनेको त यसलाई अझै निरन्तरता दिइएको छ।’ 

रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले पनि सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सीमालाई खुकुलो बनाएकोमा आपत्ति जनाए।
'व्यक्तिगत बचतको सीमाको प्रावधान झिक्ने र राष्ट्र बैंकको नियमनको थ्रेसहोल्ड २५ करोडबाट ५० करोड पु¥याउने काम भएको छ,’ चौधरीले भने, ’यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा विधेयक पारित हुनु हुँदैन।’

समितिले सहकारीलाई नियमन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समेत खुकुलो प्रावधान राखिदिएको छ।

सरकारले पच्चीस करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी रहेको वा वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा १५० मा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। 

तर समितिले यस्तो सीमालाई बढाएर पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको हो।

सरकारले कानुनी रूपमा नै २५ करोड बढी पुँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाउन खोजेको थियो। तर संसदीय समितिले जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिने गरी प्रावधान राख्न लागेको हो। 

कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले भने संसदीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको उल्लेख गरे।