स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा बुधबार हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।
यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्ट अप कर्जा दिने भएको छ। कार्यक्रममा रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिँदै ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराए।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ द्वारा स्थापित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं (जसलाई यसपछि प्रथम पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको छ) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ’क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त गरी बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्दै आएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना-व्यवसाय विस्तार र दीगो सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सहयोग पुयाउने ध्येयले सहुलियत दरमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यविधि, २०८० को अधीनमा रही बैंकिङ्ग प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ।
