काठमाडौ–  सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलले संसदको नाममा बजेट व्यवस्था गर्दै खर्च गर्ने कुरामा रोक लगाएपछि त्यसको पक्षमा दावी गर्दै संघिय संसद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। 
संसदले यसअघि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासको आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो । 
उक्त भ्याकेटको निवेदनमा वुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी पनि रहेको छ।  
संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्यूँताउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको संसद सचिवलायका कानुनका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए । 
संसदमा व्यापाक छलफल र वहसपछि कानुन निर्माण गरेर पुर्वाधारमा खर्च गर्न पाउनेगरि कोष बनाएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दावीसहित अन्तरिम खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको उनले बताए । 

‘संसद्ले आफूले निर्णय गरेको, व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको बजेटलाई न्यायपालिकाले प्रश्न उठाउन पाउँदैन त्यसलाई न्यायिक रूपमा हेर्न मिल्दैन भन्ने विषय हामीले भ्याकेटमा उठाएको छौ  ’ उनले भने ‘ यो विषयवस्तु चुनावमार्फत जनताले हेर्ने विषयवस्तु हो, चुनावका बेला जनताले जाँच गर्छन् भन्ने लाइनमा निवेदन परेको छ । यो संसद्को विशेष अधिकार भएकोले अदालतले बोल्न मिल्दैन भनेका छौँ ।’
 संसदका नाममा कुनै पनि वजेट दिन नमिल्ने भएकाले यो राज्यशक्तिको दुरुपयोगका साथै गलत स्थानमा खर्च गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै भदौ  ६ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, अनिल सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई, र प्रकाशसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  सो आदेशपछि संसदले खर्च गर्न पाउने कार्य रोकिएका थियो । यसको सर्मथन र विरोध दुवै भएको थियो ।  प्रमुख दलहरु त्यस  पक्षमा भएपछि अन्तरिम आदेश विरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो । संसद् सचिवालयले गत माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको थियो । तर लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास नवसेका कारण सुुनुवाई नभएको र आज सुनुवाई हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । 
अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषलाई अघि बढाएपछि संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको विरोध गरेको थियो । रास्वपाले सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संसद्मा सङ्कल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको थियो ।