काठमाडौं-  सर्वाेच्च अदाललते नेपाल स्काउटकाे निर्वाचन सम्वन्धी विवादमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी आदेश गरेकाे छ ।  न्यायाधीश टेकनारायण ढुङगानाकाे एकल इजलासले रिट निवेदककाे पक्षमा अल्पकालिन आदेश जारी गरेकाे छ भने छलफलमा दुवै पक्षलाई २५ गते वाेलाएकाे छ ।  
याे सगै  नेपाल स्काउटको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा थपिएको छ। लोकबहादुर भण्डारीले पछिल्लो पटक निर्वाचन रोक्ने भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। 

नेपाल स्काउटको निर्वाचन माघ २७ गते तोकिएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतका अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै भण्डारीले माघ २१ गते सर्वोच्चमा नयाँ रिट दायर गरेका थिए।  

सर्वोच्चमा यसअघि नै पाँच थान रिट विचाराधीन रहेका छन्। उक्त रिटमा भण्डारीको पदावधिदेखि अन्य विवाद जोडिएका छन्। उक्त विवादका लागि सुनुवाइको पेसी माघ २९ गतेका लागि तोकिएको थियो।  

मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै सरकारले निर्वाचन बदरको निर्णय गरेर प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै भण्डारीले अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पहिलो सुनवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको थियो।

न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। मंगलबार भण्डारी र स्काउटसँग सरोकार भन्दै रविन दाहालका तर्फबाट दोहोरो बहस भएको थियो। 

बहसपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले २५ गते सबै पक्ष र पुराना मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ हुने मिति तोक्दै उक्त अवधिसम्म निर्वाचनका अन्य गतिविधि नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशले प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेदेखि अन्य गतिविधि गर्ने बाटो भने खुलेको छ। माघ २७ गते तोकिएको निर्वाचनबारे भने माघ २५ गते हुने सुनुवाइले निर्धारण गर्ने छ।  

के थियो स्काउट विवाद 
यसअघि भण्डारी पक्षका कानुन व्यवसायीले निर्वाचन देखाएर उक्त दिनको पेसी माग गरेका थिए। सरकारले भण्डारी लामो समयदेखि अवैधानिक पदमा बसेकाले निर्वाचन समेत गर्न नमिल्ने भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। तर उक्त भ्याकेटमा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

पछिल्लो पटक विसं २०७५ पुस १६ गते १ (एक) वर्ष भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारीका साथ २०७५ पुस १६ गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल स्काउटको संरक्षकको निर्देशानुसार लोकबहादुर भण्डारीलाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको थियो। 

उनीसँगै नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा तथा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभुषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्णलाई सदस्यको रुपमा तोकिएको थियो।

खेलकुद मन्त्रीस्तरको २०७५ पुस १६ को निर्णयबाट एक तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तदर्थ समितिले नियुक्ति गर्दाकै बखत तोकिएको समय सीमाभन्दा बढी २०७८ असोज ७ गते करिब २ वर्ष ७ महिनासम्ममा पनि तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको  भनी विवाद सुरु भयो। 

उक्त तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयबाट भंग गरी नेपाल स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका साथै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मंसिर १९ गतेको निर्णयानुसार रविन दाहाल संयोजक तथा राजीव खत्री सह–संयोजक रहने गरी कुल १५ (पन्ध्र) सदस्य रहेको तदर्थ समिति गठन भयो। उक्त खारेज भएको तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। 

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। 

दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको २ वर्ष भयो तर अदालतबाट फैसला नआएपछि सरकारी पक्ष (खेलकुद मन्त्रालय) पुनः भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।