खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि पनि सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए।
मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो आयोजनाो निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताए।
मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो नहुनुमा यो भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराए। उनले मेलम्ची सहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
मन्त्री यादवले भने, ‘मेलम्चीको अहिले जुन प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियालाई हामीले पुनर्संरचना गर्नैपर्छ। अहिले अवस्था कस्तो छ भने त्यहाँका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरहरु त्यहाँको शेयरहोल्डर हुने, उद्योग वाणिज्य संघ सेयर होल्डर हुने। मन्त्रालयको भुमिका भनेको एक जना सहसचिव मात्रै त्यहाँ जानुहुन्छ। सबै उहाँहरुको कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता छ। कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भइसकेपछि यसको आफ्नै विधि, प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्था छ।’
उनले थपे, ‘हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने ५१ प्रतिशत सेयरहोल्डर नेपाल सरकारको रहोस्। यसले निर्णय प्रक्रिया छिटोछिटो हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा एउटा विषयलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष, दुई वर्ष लाग्छ। त्यसकारण यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ ? यो आवश्यक छ।’
मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंवासीका लागि वर्षातमा अभाव हुने भएकाले सरकारले काठमाडौं भित्रकै स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए।
