निजी टेलिकम अपरेटर एनसेल आजियटा लिमिटेडले फोरजी बिस्तारको क्रममा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पुरा नगरेको भन्दै नियामक निकायले कारबाही गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० पुस १२ गते बसेको बोर्ड बैठकले एनसेललाई फोरजी रोलआउट अब्लिगेसन्स पूरा नगरेको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै उक्त शर्तहरु पुरा गर्न निर्देशन दिएको हो।
एनसेल आजियाटाले ९००-१८००-२१०० मेगाहर्ज व्याण्डमा बढाबढबाट किनेको फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा शर्तहरु तोकिएकोमा उक्त शर्तहरु पुरा नगरेको नियामकको भनाई छ।
फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्दा रोलआउट अब्लिगेसनहरु बमोजिमका शर्तहरु पुरा नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्पष्टिकरण माग गरेकोमा एनसेलले २०८० असोज १९ गतेको पत्र मार्फत स्पष्टिकरण पेश गरेको थियो।
तर उक्त स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएको र कम्पनीबाट प्राप्त विवरणमा रोलआउट अब्लिगेसनहरु को बुँदा (एफ) बमोजिम एलटीई एडभान्स प्रयोग गर्नुपर्नेमा कुल १७४६ साइटहरु मध्ये ९७६ साइटहरुमा मात्र क्यारियर एग्रिगेसन इनेबल गरेको उल्लेख छ। यस्तै रोलआउट अब्लिगेसन्सको बुँदा (एफ) बमोजिम शहरी एरियाहरुमा न्यूनतम डाउनलोड स्पीड २० एमबिपिएस र ग्रामीण भेगहरुमा न्यूनतम १० एमबीपीएस कायम नगरेको देखिएको प्राधिकरणले ठहर गरेको छ।
सोही आधारमा नियामकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम एनसेललाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथै आगामी २०८१ असार मसान्तसम्म तोकिए बमोजिमको रोलआउट अब्लिगेसन्स पूरा गरी प्राधिकरणमा जानकारी गर्न लगाउन निर्देशन समेत दिएको छ।
प्राधिकरणकाअनुसार एक महिना अघिनै जरिवाना गर्ने र निर्देशन गर्ने निर्णयअनुसार अपरेटरलाई पत्र पठाईसकिएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक सरकारले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत अपरेटरहरुलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरेको थियो। २०७६ पुस २ गते भएको अक्सनमार्फत १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा अक्सन हासिल गर्न सफल भएको थियो।
एनसेललाई शर्तहरुसहित नियामकको २०७६ माघ २४ गतेको बोर्ड बैठकमार्फत प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि एनसेलसँग नेगोशिएसनमा मूल्य तय गरिएको थियो। उक्त फ्रिक्वेन्सी २०७८ बैशाखमा एनसेललाई दिने निर्णय भएको थियो।
