काठमाडाै- कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । 
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् ।

कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियाे  ।

उक्त अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएकाे थियाे ।

उक्त विधेयककाे नेकपा एमालेले विराेध गर्दै आएकाे छ भने मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने वचाउ गरिरहेका छन् ।