सडक दुर्घटनामा छलफल माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ९ जना सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६६ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
नेपालमा हरेक दिन सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिका बारेमा समाचारहरू आइरहेका भन्दै उनीहरुले यसमा संसद्मा पर्याप्त बहसको माग गरेका छन्।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक २९ वटा सवारी दुर्घटनाको संख्या ट्राफिक प्रहरीले अभिलेखीकरण गरेको छ। सोही अवधिमा मुलुकभर सवारी दुर्घटनाका कारण २८३९ जनाले ज्यान गुमाएका र २८०९ जना गम्भीर घाइते भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सडक सुरक्षामा देखिएको यस प्रकारको समस्याले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। सडक दुर्घटनाका कारण जीवन गुमाउँदा, गम्भीर घाइते भई अपाङ्गताको अवस्थामा पुग्नु पर्दाको व्यक्तिगत क्षति त छँदैछ, घाइते भएकाहरूको उपचारमा भएको खर्चका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष झण्डै १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नु परेको छ।’
यसका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारमा पर्न जाने आर्थिक समस्या, मानसिक क्षति र त्यसका कारण परिवारमा पर्न जाने दूरगामी प्रभाव झन् अकल्पनीय हने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सडक दुर्घटनाका कारण अकाल मृत्यु र घाइतेको संख्यालाई आधामा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको पनि दायित्व भएको भन्दै उनीहरुले नेपालको संविधानमै मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आधारभूत स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरिएको छ। मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हुने दाबी गरेका छन्।
दिलकुमारी रावल थापाको प्रस्तावमा अनिता देवकोटा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, गोपीबहादुर सार्की अछामी, मदनकुमारी शाह (गरिमा), मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद देवकोटा र विमला राई पौडेल सर्मथक छन्।
