बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा प्रकरणमा अभियुक्तहरुले जग्गा फिर्ता दिएर जोगिने प्रपञ्च रचेपछि बल्झिएको छ । के जग्गा फिर्ता गर्दैमा अपराधबाट छुट पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ।
कानुनी रुपमा यो अक्षम्य अपराध हो । अधिवक्ता तिर्थ ज्ञवालीका अनुसार व्यापारी अरुण चौधरी जग्गा फिर्ता दिएर ठगी र किर्ते अपराधबाट उन्मुक्ति खोज्ने प्रयासमा छन् ।

सात वर्षअघि सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जालसाजी गरेर हत्याएको आरोपमा अहिले देशकै ठूलो व्यावसायिक घराना सीजी ग्रुपका व्यवसायी अरुण चौधरी प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । उनी वर्तमान कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीका भाइ हुन् ।

सीजी चादबाग रेसिडेन्सीको नाममा रहेको उक्त जग्गामा हाल चाँदबाग विद्यालय छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मिलेमतोमा चौधरीलाई जग्गा दिने छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायणसिंह थापा र चौधरीका साझेदार सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेको छ । यसले पैसा, पद र प्रतिष्ठाका आडमा कसरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको छ भन्ने चित्र देखाएको छ । चौधरी समूहले कर्मचारीलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर कम्पनी बन्द गरी नियोजित रुपमा सरकारी जग्गा हत्याएको प्रहरी दाबी छ । विश्लेषकहरु यस प्रकरणलाई नीतिगत रुपमा ठूलाबडाले गर्ने अनियमितताको अंश मान्छन् ।

आरोपित अरुण चौधरीमाथि जग्गाको अहिलेको मूल्यअनुसारको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को तयारी छ । यस प्रकरणले देशकै ठूलो व्यापारिक घराना सीजी समुह फौजदारी मुद्दाको छानबिनमा तानिएको छ । तर, सो समुह अहिले जग्गा फिर्ता दिएर मुद्दाबाट बच्ने प्रपञ्चमा छ । अधिवक्ता ज्ञवालीले देशको ठूलो उद्योगी समूहले छाला जुत्ता कारखानालाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने लगायत सर्तमा सरकारी जग्गा हत्याएर आफ्नो बनाउनु कानुनी रुपमा अक्षम्य भएको तर्क गर्छन् । जग्गा फिर्ता दिएकै भरमा अपराधबाट उन्मुक्ति नमिल्ने उनको दाबी छ ।

कानुनी अज्ञानता कसैका लागि पनि क्षम्य हुँदैन । तर, सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा किनबेच प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गराएर २०७६ माघमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेल र रेग्मीले अञ्जानमै बालुवाटारको जग्गा किनेको दाबी गरेपछि उनीहरु शतप्रतिशत निर्दोष बने । यही नजिर टेकेर अहिले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग हडप्ने उद्योगी अरुण चौधरी जग्गा फिर्ता गरेर कानुनी सजायबाट बच्ने हतकण्डा अपनाइरहेका छन् ।

सिआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले भने यसबारेमा तत्कालै केहि नबताउने उल्लेख गरिन् । पब्लिकपानासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, 'समातिएको विरोध हुँदा पत्रकार सम्मेलन गरि सबै जानकारी दिइसकेकाले अनुसन्धानमा रहेको मुद्दाबारे तत्काल केहि बताउदिन, हेनुस् है, था हुन्छ ।'

अब माफिया र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा राजनीतिकर्मी, उद्योगी र सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिलाई निजी सम्पत्ति जोडिदिने र समस्या आए फिर्ता दिएर उम्कने उपाय बन्ने सम्भावना छ ।

समयानुसारको क्षतिपूर्ति सहित अन्जाममा गरेको गल्तीलाई छोड्न सकिन्छ तर अर्को गल्ती कसैले गर्न नदिने बाटोमा कडा नियम कार्यान्वयनको विकल्प छैन । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जस्तै अरुण र त्यसपछिका व्यक्ति लाइनमा नलागुन् ।