काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले हालै भारतसँग भएको विद्युत्त व्यापार सम्झौताको विषयमा गम्भीर चासो दिदै ६ बुदेँ आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले माघ १५ गते सरकारमा नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा केवल विद्युत्त व्यापारको विषयमात्र नभई जल विद्युत्त उत्पादन र विद्युत्त प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता कुरा भएको भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका झिकाएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २३ गते पेशी पनि तोकेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले भारतसँग विद्युत्तका विषयमा भएको सम्झौताको सक्कलप्रति लिएर वहसमा आउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पनि आदेश गरेको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले यो विषय संवैधानिक र कानुन प्रश्न समेत देखिएकाले एक÷एक जना बरिष्ठ अधिवक्तालाई वहसमा उपस्थित गराउने गरि एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी)लाई समेत झिकाउने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसनलाई एमिकस क्युरी पठाउन भनेको हो । नेपाल सरकार र भारत सरकारका विचमा जनवरीमा विद्युत्त व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतालाई चुनौती दिदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।