काठमाडाै- नेपाल स्काउटको  माघ २७ गते हुने भनिएको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगीत भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि युवा खेलकुद मन्त्रालयले स्थगीत गरेको हो । मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको  र उक्त मुद्दाको निरुपण भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रम शुरु हुने जनाएको छ। खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीका अनुसार हाल निर्वाचन सम्वन्धी सवै गतिविधि स्थगन गन निदेशन दिइएको र पछी आवश्यक निणय हुने बताए । 
जव प्रधानमन्त्री खेलकुदमन्त्रीसँग झोक्किदै रिसाए  
नेपाल स्काउटको तदर्थ समिति गठन गरि निर्वाचनको जिम्मेबारी पाएका लोकबहादुर भण्डारीले तोकिएको अवधी भन्दा करिव साढे चार वर्ष वढि पदमै बसेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ। उक्त मुद्दा भण्डारीका पक्षले निर्वाचन देखाएर सुनुवाई हुन दिइरहेका छैन । यही अवस्थामा खेलकुदमन्त्री डिगप्रसाद लिम्वुले भण्डारीलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयका उजुरी गरेका थिए । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका मान्छे भण्डारीलाई सहयोग पुग्ने काम सत्ता गठवन्धनका मन्त्री लिम्बुले गरेको भनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

लिम्वु नेपाली काग्रेसका मन्त्री भएपछि एमालेको उम्मेदबार जोगाउन लागेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री लिम्वु र उपप्रधानमन्त्री पूर्णवहादुर खड्कालाई छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले उक्त छलफलमा खेलकुद मन्त्रीलाई हपारेका थिए । एमालेका मानिस जोगाउने अनि स्काउटमा सवै एमालेकै पकड हुने गरि निर्वाचन गराउन किन खोज्नु भएको भनि प्रधानमन्त्री रिसाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल मुख्यसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बोलाएर उजुरीमााथि निर्देशन दिन भनेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखेको थियो भने खेलकुद मन्त्रालयले निर्वाचन सम्वन्धी सवै गतिविधि रोकेको छ। सर्वोच्चमा यो मुद्दा माघ २९ गते अन्तिम सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। यसअघि भण्डारी पक्षका  कानुन व्यवसायीले निर्वाचन देखाएर उक्त दिनको पेशी माग गरेका थिए ।

सरकारले भण्डारी लामो समय देखि अवैधानिक पदमा बसेकाले निर्वाचन समेत गर्न नमिल्ने भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ। तर उक्त भ्याकेटमा समेत सुनुवाई हुन सकेको छैन ।  पछिल्लो पटक विसं २०७५ पुस १६ गते १ (एक) वर्ष भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारीका साथ २०७५ पुस १६ गतेको  तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटको संरक्षकको निर्देशानुसार लोकबहादुर भण्डारीलाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको थियो। 
उनीसँगै नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा तथा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभुषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्णलाई सदस्यको रुपमा तोकिएको थियो।

खेलकुद मन्त्रीस्तरको २०७५ पुस १६ को निर्णयबाट एक तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तदर्थ समितिले नियुक्ति गर्दाकै बखत तोकिएको समय सीमाभन्दा बढी २०७८ असोज ७ गते करिब २ वर्ष ७ महिनासम्ममा पनि तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको  भनी विवाद सुरु भयो। 
उक्त तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयबाट भंग गरी नेपाल स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका साथै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। 
मन्त्री स्तरको निर्णयबाट मंसिर १९ गतेको निर्णयानुसार रविन दाहाल संयोजक तथा राजीव खत्री सह–संयोजक रहने गरी कुल १५ (पन्ध्र) सदस्य रहेको तदर्थ समिति गठन भयो। उक्त खारेज भएको तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। 
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। 
दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको २ वर्ष भयो तर अदालतबाट फैसला नआएपछि सरकारी पक्ष (खेलकुद मन्त्रालय) पुनः भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको  थियो ।