सरकारले समस्याग्रस्त उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने भन्दै छ, यो साँच्चै सम्भव छ वा सरकार भावनामा मात्र बगेको हो ? २०४६ सालसम्म देशमा ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योग थिए । तीमध्ये अहिले ४४ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका पनि अघिकांश घाटामा छन् । तर यस्तै घाटा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा सरकार गर्दै छ ।
गोरखकाली टायर नेपाली बजारमा पुनः आउला ? सरकार भन्छ– ल्याउँछु तर व्यवसायीले भने पत्याएका छैनन् । गोरखकाली रबर उद्योगजस्तै कुनै समय देशकै गौरवका रुपमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनीलाई पुनः सञ्चालनका लागि मोडालिटी तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । नेपाली सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले सातवटा उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण महाशाखासँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।
यसअघि २०७७ सालमै पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वका गठित समितिले पनि बन्द रहेका पुराना उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो र हरेक वर्ष सरकारले पेस गर्ने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा समावेश भएको हुन्छ । तर कार्यान्वयमा सदैव प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले वर्षौंदेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी थाले पनि सजिलो भने छैन ।
सञ्चालनमै रहेका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको सरकारसाग बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भरपर्दो आधार नभएको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले पनि पत्याएको छैन ।
बन्द उद्योग चलाउने नाम मात्र, काम गर्ने आधार हरायो भन्नुको विकल्प छैन ।
