सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलले मोटो रकम लिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउन कर्मचारी र ड्राइभिङ स्कुलका सञ्चालकबीच मिलेमतो हुने गरेको ठहर गरेको छ ।

ड्राइभिङ स्कुलहरूले यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाइदिने र कार्यालयकै कर्मचारीले पनि पैसा लिएर विनापरीक्षण चालक अनुमति पत्र घर–घरमै पु-याइदिने गरेको दाबी पनि कार्यदलले गरेको छ ।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको १९९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा यातायात कार्यालयहरूले सेवाग्राहीको संख्या र उपस्थितिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन नगर्दा भिड बढेको र सेवा लिन सास्ती हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्राथमिकता पाएको निष्कर्ष पनि निकालेको हो ।

कर्मचारीसँग सहज पहुँच नहुने तर छिटो सेवा लिने चाहानाले सेवाग्राहीहरु बिचौलियाको शरणमा जानुपर्ने अवस्था बनेको कार्यदलको ठहर छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रतिवेदन अध्यनन गरेर सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए ।

कार्यदलले सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित हुँदा निजी क्षेत्रको एकाधिकार भई सेवाको रुप लिन नसकेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नियमन अभाव, सेवाको मापदण्ड नतोकिँदा र नियमन गर्ने क्षमताको अभावमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अराजक भएको दाबी पनि कार्यदलले गरेको छ ।