काठमाडौ– बाँसबारी छाला जुत्ताका १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा चौधरी समुहका एक सदस्य एवं नेपाली काग्रेसका सांसद अरुण चौधरी र तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंहलाई पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनीहरुलाई हाल दुई अभियोगमा अनुसन्धान हुने देखिन्छ । उनीहरुलाई ठगी र लिखत सम्वन्धी कसुरमा अनुसन्धान हुने र यसमा संलग्न थप व्यक्तिहरुलाई पनि सिआइबीले पक्राउ गर्दै लैजाने बताएको छ। 
करिव ३ दशकपछि यो प्रकरण वल्झिएपछि चौधरीसमुहमाथि प्रश्न उठेको छ। 
हदम्याद लाग्छ कि लाग्दैन 
उनीहरु पक्राउ परे लगत्तै यो प्रकरण निकै पुरानो भएकाले अहिले मुद्दा दायर नै नहुने दावीसमेत सुनिन थालेको छ । तर यसअघि  अदाललते ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नभई अनुसन्धान हुनसक्ने नजिर बसाएकाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि वढ्ने देखिन्छ । 
उनीहरुमाथि सिआइबी बाहेक सरकारी जग्गा भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने छ । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गामा पनि शुरुमा अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने सिआइबीले पछि लिखत कसुर र ठगीको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौमा दायर गरेको थियो । 
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका अनुसार यो प्रकरणका पनि धेरै कुरा ललिता निवासको जग्गासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ।  ललिता निवासको जग्गा पनि सरकारीवाट व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो भने यो पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ। सोही कारण मुद्दा दायर गर्न कुनै अवरोध नहुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । उक्त प्रकरण सिआइबीमा भएकाले उसले शुरुमा अनुसनधान गर्ने अनि जिल्ला सरकारी बकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने छ । अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी बकिल कार्यालय काठमाडौका अधिकृतपनि सहभागी हुने छ।
 संयुक्त अनुसन्धान टोलीले यो प्रकरणवारे अनुसन्धान गर्ने अनि अनुसन्धानको फाइल वुझाएपछि जिल्ला सरकारी बकिलको कार्यालय काठमाडौले अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।  

सर्वोच्च पुग्लान चौधरी पक्ष 
चौधरीलाई विहिबार वा शुक्रवार जिल्ला अदालत म्याद थपका लागि पेश गरिने छ । जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक म्याद दिने छ। सरकारी बकिलको कार्यालसहितको अनुसन्धान टोलीले करिव एक महिना अनुसन्धानको समय पाउने छ। पटक पटक गरेर अदाललते समय दिएपछि उक्त म्यादभित्र मुद्दा वुझाउनुपर्ने छ। यही विचमा चौधरी पक्ष सर्वोच्चसम्म जान सक्ने देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा उनीहरुले निवेदन दिन सक्ने छन् । आफ्नो पक्ष देशको प्रतिष्ठित व्यापारी घराना भएको र विभिन्न व्यवसायमा समेत संलग्न भएकाले थुनामा नराखी तारेखमा राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उनीहरुले उठाउन सक्छन् । यदि सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा आदेश दिएमा उनी तारेखमा रहेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि वढ्ने छ भने रिहा गर्न अस्वीकार गरेमा उनी थुनामै रहने छन् । तर अधिकाश पक्राउ परेका व्यापारी र भिआइपी व्यक्तिहरुले चलाखी गरेर अस्पतालमै बसेर अनुसन्धानको समय विताउँदै आएका छन् । अरुण चौधरीले पनि उक्त चलाखी गर्न सक्ने देखेपछि सिआइबीले उनको घरमै पुगेर पक्राउ गरेको देखिन्छ ।