काठमाडाै-  वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समयमा बील भुक्तानी नदिँदा भेडाहा खोला तटबन्धनको काम अलपत्र परेको छ । एक वर्षमा पूरा हुनुपर्ने तटबन्धन महानगरले भुक्तानी अड्काएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । 

सो निर्माण कम्पनीकाा रमण विकास एण्ड ब्रदर्स जेभी र वीरगञ्ज महानगरले २०७९ भाद्र २ मा सम्झौतामा २०८० असार मा तटबन्धन पूरा गर्ने शर्त राखिएको थियो ।
२४ करोड ६३ लाख ०५ हजार ५४७ रुपैयाँको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले तेस्रो र चौथो बीलको भुक्तानी पाएको छैन । ती दुइ बीलको कुल साढे २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी महानगरले अड्काएर राखेपछि काम अघि बढाउन नसकिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ठाकुरले बताए ।
महानगरका प्रोजक्ट मेनेजरले गत असार २४ गते तेस्रोे बीलको ४९ लाख ३० हजार ९९५ रुपैयाँ भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको र निर्माण कम्पनीले भदौ २१ गते २ करोड रुपयाँको चौथो बील पेश गरेकोमा ७ महीना बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो ठाकुरले गरे ।

निर्माण व्यवसायीले वीरगञ्ज महानगर बील पेश गरेको भुक्तानी दिने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।बील पेश भएको १ महीनाभित्र प्रोजेक्ट मेनेजरले भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र  त्यसको १ महीनाभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्नेमा महानगरले ७ महीनासम्म भुक्तानी दिएको छैन । उल्टै महानगरले बलमिच्याइ गरेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । ठेक्का सम्झौताकोे ५७.३ मा ठेक्काको ३० प्रतिशतबराबरको कामम भइसकेपछि प्रत्येक बीलमाा २० प्रतिशतको दरले पेश्की काट्न पाइने शर्त महानगरले स्वीकार गरेको छ ।
उक्त ठेक्का बमोजिम खोलाको दुवै किनारतर्फ निर्माण कार्य गर्नुपर्ने थियो । उक्त कार्य गर्न दुवै किनारतर्फ खोलाभित्र ४० र खोलाबाहिर ४० मीटर राइट अफ वे आवश्यक रहेकोमा बर्खामा नदीले दिशा परिवर्तन गर्यो । निर्मााण कम्पनीले २०७९ पौष २१ गते नै खोलाको स्थान यकिन गरिदिन पत्राचार गरेकोमा सो विषयमासमेत कार्यालयबाट कुनै सुनुवाई नभएको ठाकुरले बताए ।

निर्माणस्थलमा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेको कारण स्थानीयसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यमा सहयोग गरिदिन कार्यालयमा पत्राचार गरी अनुरोध गरेकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम स्थानियसँग सम्बन्वय गरी कार्यालयले निर्माण स्थलमा उक्त काम गर्न सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा सो पनि नगरेको आरोप ठेकेदारले लगाएका छन्।
निर्माण स्थलमा स्थानियले जग्गा मुअब्जा प्राप्त नभएको विषयमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थाई इजलास विरगंजमा मुद्धा दायर गरी उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश भई विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । ठेक्काको म्याद सकिनु ३घ महीना अगावै म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा महानगर टुंगोमा पुग्नुपर्ने अन्थथा प्रोजेक्ट मेनेजरलाई कावाही हुने व्यवस्था भएकोमा महानगर यसम पनि गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।