काठमाडौ–  नक्कली भ्याट विल मार्फत कर छलि गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोस्रो पटक दोषी ठहर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलवार सफाई दिन अस्वीकार गरेको छ। 
न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल,टेकप्रसाद ढुङ्गाना र वालकृष्ण ढकालको इजलासले नक्कली भ्याट विल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई वुझाउनुपर्ने राजश्व ठगी गरेको भनि यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासवाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको यो फैसलापछि अव भाटभटेनीले सरकारलाई करिव १३ करोड रुपैया नक्कली भ्याट विल मार्फत राजश्व ठगी गरेको पाइएको थियो । भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट विल जारी गरेर राजश्व ठगी गरेको पाइएको थियो ।  
उक्त मुद्दा केही दिनदेखि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा वहस भइरहेको थियो । 
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार ५ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर विगो। सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिवाना अनि सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो।  

सर्वोच्चको यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न करिब १ वर्ष लगायो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएर मुद्दामा अल्झाउदै राजश्व तिर्न अस्वीकार गरेको थियो । अव दुई तहवाट फैसला भएकाले उसले राजश्व व्याज र जरिवानासहित वुझाउनुपर्ने छ। 
माघ ११ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ शुरु भएको  यो मुद्दाले नक्कली भ्याट विलमा अव नयाँ नजिर पनि निर्माण गर्ने छ।  यी सवै गरेर अव भाटभटेन
सरकारका तर्फवाट नायव महान्यायाधीवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सह न्यायाधीवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले वहस गरेका थिए । 

३६ फर्मबाट खरिद गरिएको थियो नक्कली बिल
भाटभटेनी सुपर स्टोर यस्तो व्यापारिक संस्था हो, जो ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गर्थ्यो। देशभर आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गरिरहेको भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गर्थ्यो।

नक्कली बिलमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका थिए। उनीहरुको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा छ।

तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो। 

भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र २०६६/०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत हिसाब मिलान गरिएको छ।

विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य २०६६ चैत १५ मा फेला परेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गरेको १४ वर्षसम्म पनि राजस्व छली बापतको रकम एकपछि अर्को अदालत हुँदै राज्यकोषमा दाखिला हुन सकेको छैन।