व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा रहेको नेपालले यो वर्ष त्यसमा झिनो सुधार गरेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालले गत वर्षको तुलनामा एक अंक बढी पाएको छ ।

गत वर्ष ३४ अंक पाएको नेपालले यसपटक ३५ अंक पाएको छ । एक अंक बढी ल्याएका कारण नेपाल सुशासन हुने मुलुकहरुको बरियताक्रममा दुई अंक अगाडि आएको छ । गत वर्ष ११० औ स्थानमा रहेको नेपाल यसपाली १०८ औ स्थापनमा पुगेको छ । 

५० अंकभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकहरुलाई सुशासनको क्षेत्रमा समस्यायुक्त रुपमा चित्रण गरिन्छ । ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरु गम्भिर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । यसपाली सबै मुलुकहरुको औसत अंक ४३ छ । राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचारको मापनमा नेपालको अवस्था सुध्रिएकाले नेपालले झिनो अंकमा प्रगति गरेको हो ।

सन् २०२३ को सीपीआईसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले संसदमा विचाराधिन भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले राजनीतिक व्यक्तिमाथि पनि भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानविन गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अङ्क (१०८औं स्थान) दिइएको छ। सीपीआई २०२२ मा नेपालको अंक ३४ (११०औं स्थान) रहेको थियो। सूचकाङ्कमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ। विश्वका दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन्। यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेको छ।

सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२६औं), भारतले ३९ (९३औं) माल्दिभ्सले ३९ अङ्क (९३औं), नेपालले ३५ अङ्क (१०८औं), श्रीलङ्काले ३४ अङ्क (११५औं), पाकिस्तानले २९ अङ्क (१३३औं), बङ्गलादेशले २४ अङ्क (१४९औं) र अफगानिस्तानले २० अङ्क (१६२औं) प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अङ्क (७६औं) प्राप्त गरेको छ।

सीपीआई २०२३ मा नेपालको स्कोर बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इनसाइट, भी-डीईएम, विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानी तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

सीपीआई २०२३ सूचकाङ्कमा रहेको नेपालको विषम स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ। यसका लागि संसद्‌मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल जोडदार माग गरेको छ।