काठमाडाै- टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिद प्रकरणमा नेपाली काग्रेसका दुईमन्त्रीहरुविरुद्ध अन्तत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने निश्चित भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्चस्रोतका अनुसार उनीहरु  विरुद्ध मुद्दा दायरका लागि आयोगले अन्तिम प्रमाण जुटाउने कार्य गरिरहेको छ । हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका एवं तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी अख्तियारले गरिरहेको छ।  
अख्तियारले उनीहरु बाहेक अन्य सवैको बयान गराई फाइल प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले आफूसँग राखेका छन् ।  
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा संलग्न देखिएका पूर्व दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झा,सञ्चारसचिव महेन्द्र गुरुङसहित अन्यको बयान लिइसकेको छ। उनीहरुको बयानपछि अख्तियार केही थप हाइप्रोफाइल व्यक्तिको बयानमा केन्द्रित भएको छ। 
अख्तियारले बयानका पत्र काट्यो तर गएनन कार्की र बस्नेत 
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा बयान दिन उपस्थित हुनु भनि अघिल्लो साता स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीलाई पत्र काटेको थियो । प्रमुख आयुक्त राई अमेरिकावाट फर्के लगत्तै यो फाइल आफैले लिएर अध्ययन अघि वढाएका थिए । अध्ययन लगत्तै उनीसहितका पदाधिकारीले आरोप लागेका हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुको बयान नलिदाँ मुद्दा कमनोर हुन सक्ने भएकाले लिनुपर्ने राय दिएपछि पत्र लेखिएको थियो । ‘ पत्र लेखिएको थियो तर वहाँहरु अख्तियारमा बयान दिन उपस्थित हुनु भएको छैन  ’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने ‘ अव दोस्रो पत्र लेख्छौ नआए पक्राउ गर्ने कि बयान नै नलिई मुद्दा दायर गर्ने बारे पदाधिकारी वैठक बसेर निर्णय हुन्छ । यथेष्ठ प्रमाणले उनीहरुको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ। ’ 
सञ्चार मन्त्री रहेका बखत बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । यो अवधिमा मन्त्रालयका सचिव रहेका महेन्द्रमान गुरुङलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेर बयान लिइसकिएको छ । मन्त्रीको नीतिगत निर्णयमा  टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । 
मुख्यसचिव र गोकुल बास्कोटाबारे के गर्दै छ अख्तियार 
तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल हाल मुख्यसचिव उनको पनि संलग्नता देखिएको ती आयुक्तले बताए । मुख्यसचिवलाई यसअघि नै बयान लिएकाले दुई मन्त्रीको बयानपछि अन्य संलग्न देखिए पत्र लेख्ने अख्तियारको तयारी छ । यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका तर्फवाट सञ्चारमन्त्री भएका गोकुल वास्कोटाको पनि संलग्नता देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनको कार्यकालमा पनि केही काम भएको देखिएको छ। तर हालसम्म उनको बारेमा केही निर्णय भएको बारे ती आयुक्तले बताउन चाहेनन् । हाइप्रोफाइल बयान शुरु भएसगै बयानलाई बयान लिएर मात्र अदालत पु¥याउन चाहेको तर विभिन्न राजनीतिक दवावले गर्दा यो मुद्दाको अनुसन्धान रोकिदै आएको छ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा राईलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका कारण एमालेका नेताहरुलाई नछुने नीति अख्तियारले देखाएको छ। यदि मुद्दा नै दायर हुने अवस्था आएमा सफाई पाउनेगरि दायर गर्ने अख्तियारको नीति छ।  
प्राधिकरणको टेन्डरमा मिलेमतो भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बोधार्थ दिएर पत्र पठाएपछि २०७६ वैशाख २९ मा टेन्डर रद्द भएको थियो । ठेक्का नपाउने भएपछि लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नु’ भनी संक्षिप्त आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशलाई टेकेर प्राधिकरणले पुनः प्रक्रिया थालेको थियो । तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २७ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए । सचिवले पेश गरेको प्रस्ताव तीन दिनपछि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए । प्रस्तावको फाइल सदर भएपछि प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गरिएको थियो ।
आयोगले सो प्रकरणमा जोडिएका वर्तमान मुख्य सचिव अर्यालसँग लिखित बयान लिइसकेको छ । ‘अदालतको आदेश’ भन्दै टिप्पणी उठाउन लगाउने र पूरक बजेट प्रस्ताव गर्ने फाइल तयार गराउन लगाउने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीसँग बयान नलिई मुद्दा अपुरो हुने भएकाले उनको बयान छिट्टै लिइने आयोग उच्च स्रोतले जनाएको छ ।