काठमाडौ–  सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दर्ता भएको ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्च आइतबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै  अभिव्यक्तिका विषयमा विस्तृत व्याख्ष्या गरिएको छ। 
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले विस्तृत व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा भने सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा अदालतको फैसलालाई लिएर व्यक्त गरिएका आलोचना वा समालोचत्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिकै आधारमा अवहेलना ठहर्न नसक्ने यसअघिकै नजिर उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले अवहेलनामा दोषी नै ठहर गर्न अप्रयाप्त देखिएको भनेको छ। 
यसअघि डा. गोविन्द केसीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक समाजमा ‘विचारको खुला प्रवाह’ हुन दिनुपर्ने र यसमा अदालतले पनि ‘उदार र संयमित दृष्टिकोण’ राख्नुपर्ने नजिर कायम गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठमा उक्त फैसला पटक पटक उल्लेख गरेको छ। 
२०७६ माघ २३ गते सात न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलालाई धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पनि अदालतले ‘संयमित र उदार’ दृष्टि राखेको भनेको छ। 

प्रचण्डले २०७३ वैशाख अन्तिमतिर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको एक मुद्दामा गरेको आदेशलाई लिएर टिप्पणी गरेपछि उनी विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो  तत्कालीन समयमा उनले  शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका तिए । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति अदालत लक्षित गरेर दिएका थिए । 
त्यस्तै उनले ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन नदिनका लागि अदालतलाई सक्रिय बनाउने कार्य गरिएको छ, माओवादीविरुद्ध अदालतलाई तयार पारिँदै छ’ भनेर  आरोप लगाएका थिए । 
अदालतमाथि यसरी आरोप लगाउनु अदालतको फैसलाको अवहेलना हुने दावीसहित बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । 
न्यायाधीशद्वय खतिवडा र रेग्मीको इजलासबाट पुस २० गते भएको फैसलामा प्रचण्डका यी अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा आएकै आधारमा त्यही रूपमा ग्रहण गरी अहवेलनामा कारबाही गर्न नसकिने पूर्णपाठमा टिप्पणी गरेको छ। 
‘न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले कार्य गर्दैन । न्यायालयले परिवर्तनको प्रक्रियालाई संयमतापूर्वक ग्रहण गरेको कारणबाट नै करिब १७ वर्षदेखि टुंगोमा नपुगेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कुरामा पनि नियमित न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने कुरामा अझै प्रतीक्षाको कार्यशैली अपनाइएको देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘ अब यो ‘संयम’ र ‘प्रतीक्षा’मा पुनरवलोकनको समय भइसकेको छ । ’
सर्वाेच्चले अदाललते आफ्नो काम आफ्नै शैली र प्रक्रियावाट गर्ने पूर्णपाठमा भनेको छ। सर्वोच्चले न्यायको आफ्नै प्रक्रिया हुने भन्दै यसमा हस्तक्षेप नर्गन पनि घुमाउरो रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएको छ। 
 
‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतीत १७र१८ वर्षको अवधि अपेक्षाकृत लामो अवधि हो,’ सर्वोच्चले प्रस्टसँग भनेको छ, ‘लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन विषयको टुंगो नलागेको वर्तमान परिवेशमा न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत् तवरबाट पुनरवलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘संविधानसम्मत् तवरबाट हुने न्यायिक काम कारबाही र निर्णयको विषय आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो।’
द्वन्द्वकालीन घटनामा अदालतको फैसला स्वीकार्य नहुने भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति गलत भएको दावीका लागि व्याख्या गरेको छ।  
‘न्यायपालिकाको आदेश वा निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह आदि कसैको स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यताबाट निर्देशित वा नियन्त्रित रहन सक्तैन। न्यायले आफ्नो गति स्वाभाविक रूपमा लिन्छ र लिनुपर्दछ ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘ अदालतले दिउँसै रात पार्दैन। अदालतले समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डो¥याउने काम गर्दछ। यसैले अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षताको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य बन्दछ।’
अदालतले धम्कीको भाषा नबोल्न पनि अदालतले चेतावनी दिएको छ । 
‘धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्तैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।