काठमाडौ–काठमाडौ– विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सम्वन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई थालेको छ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा ४ वर्षपछि अन्तिम सुनुवाई शुरु गरेको हो । 
उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु   खुशी प्रसाद थारु, राम बहादुर थापा र  रितेन्द्र थापाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।  
अघिल्लो हप्ता मंगलवारदेखि उक्त मुद्दामा सरकारी पक्षले वहस शुरु गरेको हो । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार उनीहरुले मुद्दा लामो र धेरै प्रतिवादी भएका कारण समय लाग्ने भनेपछि इजलासले निरन्तर सुनुवाई गर्ने भनेको छ। सरकारी बकिलहरुले ओपनिङमा गरेको र वहस केही दिन चल्ने विशेष सरकारी बकिल कार्यालयले जनाएको छ।  १७५ जना प्रतिवादी रहेको र पूर्वमन्त्री,सचिवसमेत जोडिएको ठुलो मुद्दा भएकाले विशेष सरकारी बकिलको कार्यालयले समय लिएर बहस गर्ने राय इजलासमा पेश गरेको थियो । सरकारी बकिलहरुको वहससकिएपछि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले वहस गर्ने पालो पाउने छन् । उक्त मुद्दामा वहस गर्नका लागि बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन रहेको छ। भिआइपी प्रतिवादीहरु रहेका कारण एउटै प्रतिवादीले धेरै बरिष्ठ अधिवक्तालाई वहसका लागि नियुक्ती गरेकाले समय लाग्ने अदाललते जनाएको छ।  
विशेष अदालतले माग गरेको फाइलन प्राप्त नहुदाँ लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्केको थियो ।  नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले लिखित जवाफ पेश गरेपछि यो मुद्दामा पेशीमा चढेको थियो । 
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४  पूर्वमन्त्री र ३  पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली काग्रेसका उप सभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनि मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो ।  

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार  प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएकापछि विशेषले सुनुवाई गर्दै सवैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।  केही अभियुक्तहरु  साधारण तारखेमा पनि रिहा भएका थिए ।  
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दावी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए । 
पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।