उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा आयोजित प्रहरी समायोजनबारे छलफल गर्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले सो सुझाव दिएका हुन् । 

समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक बोलाएका छन् । 

सो बैठकअघि गृहमन्त्रीसँग प्रदेशका मन्त्रीहरूले छलफल गरेका हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकमा कमान्ड सिस्टम मिलाउन प्रजिअलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरूले जोड दिएका हुन् । 

प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको सहभागिहरुले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् ।