भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको प्रति सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरुले सरकारले भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा गरेको सम्झौताबारे जानकारी गराउनसमेत माग गरेका छन्।

बैठकको सुरुमा एमाले सासद महेश बर्तौलाले समितिको निर्देशन सरकारले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाए। समितिले गत पुस २५ गते नै सरकारलाई जयशंकरको भ्रमणको सम्झौता उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको थियो।

‘भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भएका सहमति र सम्झौताका प्रति किन उपलब्ध नगराएको? समितिको निर्देशन किन नमानेको हो?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकारले अटेर गर्ने कुरा स्वीकार हुदैन।’

उनले सरकारले समितिको निर्देशन अनदेखा गर्न नपाउने पनि बताए। ‘पुस २५ गते भएको सम्झौताको पत्र अहिलेसम्म आउँदैन किन? सरकारले अनदेखा गरेको भए अहिले नै निर्देशन होस्,’ उनले भने।

त्यस्तै रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले पनि उक्त सम्झौताबारे जानकारी गराउन माग गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा किन समितिमा नआएको? नेपाल सरकारसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु के–के हुन?

कानुनमन्त्री र सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सम्झौताको प्रति अहिलेसम्म किन हामीले पाएनौँ?’ उनले प्रश्न गरे।

समितिकी सभापति बिमला राई पौड्यालले उक्त निर्देशनबारे पत्र पठाइएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग जानकारी लिने बताइन्।