काठमाडौ– नक्कली भ्याट विल निर्माण गरि  करिव  ७ अर्वको राजश्व ठगी गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर विरुद्ध दायर भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतलमा केही दिनदेखि सुनुवाई भईरहेको छ। 
एक पटक फैसला भएर टुङ्गिएको उक्त मुद्दा पून सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।  
उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र  बालकृष्ण ढकालको इजलासमा रहेको छ । ढकाल कर सम्वन्धी कानुनका विज्ञको रुपमा सर्वोच्चमा हालै नियुक्ती पाएका न्यायाधीश हुन् ।  यो पनि कर सम्वन्धी मुद्दा भएकाले उनले व्याख्या गर्ने आसा गरिएको छ। 
०७६ पुस २६ गते नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार पाँच वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर विगो , जरिवाना अनि सञ्चालम मिनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो । 

सर्वोच्चको यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न करिब एक वर्ष लगायो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरायो। यसको पूनरावेदन दर्ता हुदै माघ ११ गतेदेखि अन्तिम सुुनुवाई शुरु भएको हो । 
२०६८ देखि २०७७ सम्म न्यायिक चक्रमै राजश्व असुलीको मुद्दा 
२०६७ साल फागुन ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागको टोलीले भाटभटेनी सुपर मार्केटको बिलिङ प्रणालीमाथि छापा मारेको थियो। विभागले भाटभटेनीले जारी गरेका बिल संकलन गर्दा नयाँ तथ्य भेट्टायो– फागुन २६ गते अर्थात् छापा मारेको दिनभन्दा २२ दिन अगाडिको बिल उसले देखाएको थियो।

भाटभटेनीले विभिन्न कम्पनीबाट बिल खरिद गरेको र कारोबारको यथार्थ बिलिङ नगरेको आशंकामा विभागले छापा मारेको थियो। विभागले एउटै तथ्यबाट गलत काम भइरहेको पुष्टि ग¥यो र विस्तृत अनुसन्धान अघि बढायो। करिब नौ महिनाको अनुसन्धानपछि विभागले उसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको ठहर गर्दै थप कर निर्धारण गर्ने निर्णय ग¥यो। 

भाटभटेनी मात्रै होइन, अरू ५१८ वटा फर्ममाथि यस्तै किसिमका अनुसन्धान अघि बढाइयो। केही फर्मको कारोबार यथार्थ रहेको भेटियो, अधिकांश फर्मले कारोबारको फर्जी विजक जारी गरी कर छलेको ठहर भयो। उनीहरूमध्ये केहीले पैसा तिरे, केहीमाथि संशोधित कर निर्धारण भयो। यसरी कर निर्धारण भएका कम्पनीहरूले शुरुमा आन्तरिक राजश्व विभागमा निवेदन दिए। २०६८ साउनमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्धारणविरुद्ध उनीहरूले विभागका प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए।

विभागले २०६८ कात्तिकमा संशोधित कर निर्धारण गर्ने राजश्व कार्यालयको निर्णय सदर ग¥यो। व्यापारीहरूको विपक्षमा निर्णय भएपछि उनीहरू विभागको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजश्व न्यायाधिकरण पुगे। राजश्व न्यायाधिकरणले विभागको निर्णय मिलेको भन्दै २०६९ मंसिरमा अधिकांश मुद्दामा सदर गर्ने फैसला सुनायो। केही मुद्दामा भने व्यापारीले सफाइ पनि पाए। यसरी ठहर भएका व्यापारीहरूले धमाधम मुद्दा सर्वाेच्चमा पु¥याए। यसरी तीन तह न्याय निरूपण हुँदै आएको राजश्वको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा अल्झने अनि राजश्व असुल नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

राजश्व न्यायाधिकरणले अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधिकरणले दुई चरणमा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो चरणमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वले भ्याट बिल नक्कली भएको ठहर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका (सर्वोच्चमा सिफारिस) कुमार चुँडालको नेतृत्वमा सफाइ दिने काम भएको थियो। यसरी सफाइ पाउनेमा अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल पनि थियो।

चौधरी ग्रुपको अरूणले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाएको थियो।
राजश्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले प्रयोग गरेका भ्याट बिल नक्कली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजश्व छलेको विभागको ठहर थियो। ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

सातवटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेश गरेर ८९ करोड रूपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।

३६ फर्मबाट खरिद गरिएको थियो  नक्कली बिल

भाटभटेनी सुपर स्टोर यस्तो व्यापारिक संस्था हो, जो ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गर्थ्यो। देशभर आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गरिरहेको भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गर्थ्यो।
नक्कली बिलमार्फत करीब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका छन्। उनीहरुको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा छ।
तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो। भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ र २०६६÷०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत हिसाब मिलान गरिएको छ।
विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य २०६६ चैत १५ मा फेला परेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गरेको १४ वर्षसम्म पनि राजश्व छलीवापतको रकम एकपछि अर्को अदालत हुँदै राज्यकोषमा दाखिला हुन सकेको छैन।