२०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको उक्त सम्झौता करिव ८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल चीन पारवहन यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो निर्यातको शुभारम्भ भएको हो ।
चीनसँगको पारवहन तथा यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पछि कार्यान्वयनमा आउनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागि कोशेढुङ्गा भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए ।
योसँगै चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा पहिलो पटक निर्यात सुरुवात दीर्घकालीन रूपमा अगाडी बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल र चीनको राम्रो व्यापारीक सम्बन्ध रहेको भन्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले यहाँको आर्थिक र व्यपारीक विकासमा चीनले सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
चीन लगायतका देशले नेपालमा लगानीका लागि चासो देखाउँदै आए पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट विशेष पहल नभएको भन्दै नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत अप्ठ्याराहरु सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । साथै उनले हाल भइरहेको एपिसी ( एडभान्स पेमेन्ट सटिफिकेट) लाई समेत परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए ।
अन्तराष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण, गुणस्तर तथा ब्राण्डीङमा सक्रिय भएर काम गर्ने हो भने चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा नेपालको निर्यात १० गुणा बढाउन सकिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।
उक्त सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपालबाट चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरीएको छ ।
यसअघि भारतको सिमाना प्रयोग गर्दै नेपाली वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरीदै आएकोमा अब चीन हुँदै अन्य मुलुकसँग निर्यातको ढोका खुलेको हो ।आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा देशको वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। गत सरकारले १ खर्ब ९८ अर्ब भन्दा बढी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेपनि गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।
