मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा पुस १८ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गर्ने आदेश गरेको थियो ।
इजलासबाटै पुस २९ को पेसी तोकिएकोमा रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुनिलकुमार पोखरेलेको इजलासमा परेको थियो ।
तर, मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को माघ ५ मा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विनोदकुमार शर्माको इजालासमा परेकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।
आज शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अन्तरिम आदेशका लागि पेसी तोकेका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसहितको इजालासले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको जनाइएको छ ।
०७८ फागुनमा संसद्ले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
